धनगढीका बहुमत वडाध्यक्षहरू झुक्किए ? कार्यविधि बनाउँदा ‘विधायन समिति’ अनिवार्य छैन

धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ यतिबेला चर्चामा छ । कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विवाद बढ्दै गएर असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरूले आईतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कार्यविधि संविधान र ऐनको प्रक्रियाअनुसार नआएको दाबी गरे तर वडाध्यक्षहरूको दाबी गलत देखिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २२६(२) बमोजिम बनेको ‘स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन’ अनुसार विधेयक मस्यौदा समिति गठन गरेर कार्यविधि बन्नुपर्ने दाबी गरिएको छ । प्रेस विज्ञप्तिमा ऐनका दफा ६ र ७ लाई उदृत गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले जारी गरेको स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि समिति गठन नगरी कानून ऐन प्रक्रिया अवलम्बन नगराई जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि कार्यपालिकामा ल्याइएको आरोप छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारीले विधायन समितिबाट कार्यविधिको मस्यौदा बन्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘कुनै पनि ऐन, कानून निर्माण एउटा विधेयक मस्यौदा समिति हुन्छ, विधायन समिति हुन्छ, त्यहाँबाट निर्माण भएर आउँछ, त्यहाँ निर्माण भएर आउनुपर्‍यो कार्यपालिकामा । नियम–कानूनसंगत आउनुपर्‍यो ।’

अर्का वडाध्यक्ष बुद्धिबहादुर खड्काले कार्यपालिकाबाट समिति बनेर कार्यविधि बन्नुपर्नेमा कताबाट आयो थाहा नभएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘कार्यपालिकाको कुनै एउटा समिति बनेर अगाडि बढ्छ, त्यसले अध्ययन गरेर बल्ल कार्यपालिकामा आएर पास हुन्छ । त्यो कताबाट आयो ? हामीलाई जानकारी छैन ।’

अर्का वडाध्यक्ष भागिराम चौधरीले कार्यविधि बनाउँदा वडा–वडामा वडावासीबीच छलफल हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘कार्यपालिकाबाट विधेयक समिति गठन गर्नुपर्छ, वडा–वडामा पत्र जान्छ, वडावासीसँग छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि कार्यपालिकामा ल्याउनुपर्छ । त्यो दिन कार्यविधि कहाँबाट बनेर आयो ? समिति कहाँ बन्यो ? समिति पनि देखिएको छैन ।’

हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति –

वडाध्यक्ष झुक्किएका हुन् कि ढाँटेका हुन् ?

वडाध्यक्षहरूको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २२६ उपधारा (२) लाई उल्लेख गरिएको छ । सो उपधारामा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।’

हेर्नुहोस् संविधानको धारा २२६ –

संविधानको धारा २२६ लाई हेर्दा गाउँसभा र नगरसभासँग सम्बन्धित छ । गाउँसभा र नगरसभाले बनाउने कानूनको प्रक्रिया प्रदेश कानूनअनुसार हुने कुरा संविधानमा लेखिएको छ ।

संविधानको भाग–१८ “स्थानीय व्यवस्थापिका” अन्तर्गत धारा २२६ छ । अर्थात् वडाध्यक्षहरूले उल्लेख गरेको धारा नगर व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित विषय हो । भाग–१८ अन्तर्गत धारा २२१ देखि २२७ सम्म रहेका छन् ।

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ । व्यवस्थापिकामा वडा सदस्यहरू समेत सहभागी हुन्छन् भने कार्यपालिकामा वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य मात्रै सहभागी हुन्छन् । यी दुवैको कार्यप्रणालीबारे संविधानमै स्पष्ट किटान गरिएको छ ।

संविधानको भाग–१७ मा स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको भाग–१७ मा धारा २१४ देखि २२० सम्म रहेका छन् । कार्यपालिकाको भागमा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने उल्लेख छ । संविधानको धारा २१८ र २१९ मा नगर कार्यपालिकाको कार्यसञ्चालन र कार्यकारिणी सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

हेर्नुहोस् धारा २१८ र २१९ –

यी धाराले संघीय संसद्बाट जारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नगर कार्यपालिकाले बनाएको ऐनलाई लक्षित गरेका छन् । वडाध्यक्षहरूले उल्लेख गरेको प्रदेश ऐन नगर कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाउने सन्दर्भमा आकर्षित नै हुँदैन । संविधानको धारा २१८ र २१९ सँग जोडिएको कामलाई धारा २२६ अनुसार भएन भनेर कूतर्क गर्न मिल्छ र ? धनगढीका बहुमत वडाध्यक्षहरू नगर सभा र नगर कार्यपालिकाको छुट्टाछुट्टै अधिकार क्षेत्र र कार्यप्रणाली थाहा नभएर झुक्किएका हुन् कि ढाँटेका हुन् ?

वडाध्यक्षहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको अर्काे टेको हो – स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५ । ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘गाउँसभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सभाले त्यस्ता सभाको व्यवस्थापन कार्यविधिको निर्धारण गरी गाउँसभा र नगर सभाको कानून निर्माणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन त्यस्तो सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।’

हेर्नुहोस् ऐनको प्रस्तावना –

  

ऐनको प्रस्तावना हेर्दा पनि वडाध्यक्षहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको दाबी नगर सभासँग सम्बन्धित छ ।

कसरी बन्यो कार्यविधिको मस्यौदा ?

कार्यविधिको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने भई धनगढी उपमहानगरपालिकाको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८०, बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड क. लाई समेत आधार बनाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘धनगढी उपमहानगरपालिका जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ बनाई लागू गरेको छ ।’

कार्यविधिको टेकेको कानूनी आधार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड क. हो ।

हेर्नुहोस् दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड क. को प्रावधान –

नेपालको संविधानको धारा ११८ ले नगर कार्यपालिकाको कार्यप्रणाली कार्यपालिकाले बनाएको नियमावलीअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । धनगढीमा धनगढी उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ र नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ लागू भइसकेका छन् । सोहीअनुसार कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाउन सक्ने भएकाले विगतमा पनि थुप्रै कार्यविधि कार्यपालिका बैठकबाट बनेका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार वीरबहादुर जेठाराले नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू कार्यपालिकाले बनाउने अभ्यास रहेको जानकारी दिए । ‘कार्यविधि बनाउन पनि छुट्टै समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कार्यपालिकाको नियमावलीमा छैन,’ उनले भने, ‘छलफल गर्ने विषय त गर्न सकिन्छ तर प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि ल्याउँदा विधेयक समिति नबनाएकै कारण कानूनको उल्लंघन भएको भन्न सकिँदैन ।’

कार्यविधिहरूको मस्यौदा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयअन्तर्गत रहेको कानून शाखाले बनाउने उनले बताए । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर, प्रचलित संघीय र प्रदेशका ऐनकानून हेरेर कानून शाखाले कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने गर्छ । प्लटिङ कार्यविधिको मस्यौदा पनि कानून शाखाले नै बनाएको हो ।’

यसअघि पनि धनगढी उपमहानगरमा थुप्रै कार्यविधि कानून शाखाले नै बनाएर कार्यपालिकाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका उनले बताए । कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गत कार्यपालिकाले नै संशोधन गर्नसक्ने कुरा कार्यविधिमै उल्लेख भएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कार्यविधि ल्याउँदा कुनै व्यक्ति विशेषले भन्दा पनि जनतालाई, उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो परेको हो भने छलफल गर्न सकिने ठाउँ छ । यो धार्मिक ग्रन्ध होइन, संशोधनै हुन नसक्ने भन्ने होइन ।’

धनगढीको प्लटिङ विवादमा ‘ट्वीस्ट’ : सर्वाेच्चमा रिट दायर हुँदा मेयर हमाललाई हाइसञ्चो !

धनगढीको जग्गा प्लटिङ कार्यविधि विवादको चिरफार ! अनुत्तरित प्रश्न– विमति कुन बुँदामा हो ? (टिप्पणी)

धनगढीमा सडकको चौडाइ १० मिटर किन गरियो ? मेयर हमालको प्रष्टीकरण (कार्यविधिसहित)

सम्बन्धित
Loading...