धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले मंसिर २५ गते स्थानीय राजपत्रमा ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ प्रकाशित गरेपछि अधिकांश कार्यपालिका सदस्यहरू असन्तुष्ट भए । कार्यपालिका सदस्यहरूले छुट्टै बैठक नै गरेर कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।
आईतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यविधि खारेजीको माग गरेका छन् । तर नगर प्रमुख (मेयर) गोपाल हमालले व्यवस्थित शहरीकरणका लागि ल्याइएको कार्यविधि खारेज हुन नसक्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
पुस ४ गते छुट्टै बैठक गरेर कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यविधि खारेज हुनुपर्ने प्रस्ताव कार्यपालिकाको सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन् ।
अधिकांश कार्यपालिका सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएको, कार्यपालिकामै मेयर अल्पमतमा परेको देखिएको र मेयर अडानमै रहेको अवस्थाबीच धनगढीमा राजनीतिक संकट निम्तिएको देखिन्थ्यो । प्लटिङ कार्यविधिको पक्ष–विपक्षमा बहस चर्किरहेकै बेला नयाँ ट्वीस्ट आएको छ ।
प्लटिङ कार्यविधि सम्बन्धी विवाद अब सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छ । अर्थात् सर्वाेच्च न्यायायिक निकाय अदालतबाटै अब कार्यविधि सम्बन्धी विवादको निरुपण हुनेछ । कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
नगर प्रमुख हमाल समेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा अदालतले पुस ११ गते बिहान १० बजे पेशी तोकेर तारेखमा बोलाएको छ । प्रारम्भिक सुनुवाइमा निवेदकले ‘कार्यविधि सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश माग्नेछ । अदालतले सोही दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनसक्नेछ वा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सम्बन्धी छलफलका लागि अर्काे मिति तोकेर दुवै पक्षलाई बोलाउन सक्नेछ ।
अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश वा अन्तरिम आदेश दिएमा मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म कार्यविधि कार्यान्वयन हुने छैन । तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा कार्यविधि कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने छैन ।
प्लटिङको विषय अदालत पुगिसकेपछि कार्यपालिकाको सचिवालयमा दर्ता भएको कार्यपालिका सदस्यहरूको कार्यविधि खारेजीको प्रस्ताव के होला ? जुनसुकै विषय पनि अदालतमा पुगिसकेको र विचाराधीन रहेको अवस्थामा अन्य निकायमा छलफल गर्ने वा निर्णय गर्ने प्रचलन छैन । मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा नै पुगिसकेकाले अब मेयर हमालले कार्यपालिका सदस्यसँग छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने, सहमति जुटाउनुपर्ने वा निर्णय लिनुपर्ने हुँदैन ।
सर्वाेच्च अदालतमा हुने स्वच्छ र तार्किक बहसका आधारमा फैसला हुने र विवाद टुंगिने भएकाले अब यस विषयमा धनगढी उपमहानगर कार्यपालिकाले कुनै निर्णय लिन पाउने छैन ।
अब धनगढीको प्लटिङ सम्बन्धी बहस काठमाडौं पुगिसकेको छ । काठमाडौंबाट हुने आदेश र फैसलाका आधारमा प्लटिङ कार्यविधि कार्यान्वयन हुने/नहुने निधो हुनेछ ।
विवाद कार्यपालिकामै सीमित रहिरहेको भए मेयर हमालले ‘निर्णयकर्ता’को भूमिका पनि निभाउनुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो तर अब मेयर हमालले अदालतमा आफ्नो पक्ष लिएर वकालत र पैरवी गर्दा पुग्ने भएको छ । अदालतले जे आदेश गर्छ, त्यो सबैले पालना गर्नुपर्नेछ ।
अदालतमा मुद्दा पुगेका कारण मेयर हमालले कार्यपालिकामा सामना गर्नुपर्ने सम्भावित झमेलाबाट मुक्ति पाएका छन्, यसरी उनलाई हाइसञ्चो जस्तै भएको छ । अब नगर कार्यपालिकामा प्लटिङ कार्यविधि विवादबारे औपचारिक छलफल हुने छैन । अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्यत्र छलफल, बहस, निर्णय गरेमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लाग्न सक्छ ।
धनगढीको जग्गा प्लटिङ कार्यविधि विवादको चिरफार ! अनुत्तरित प्रश्न– विमति कुन बुँदामा हो ? (टिप्पणी)
धनगढीमा सडकको चौडाइ १० मिटर किन गरियो ? मेयर हमालको प्रष्टीकरण (कार्यविधिसहित)