धनगढीको जग्गा प्लटिङ कार्यविधि विवादको चिरफार ! अनुत्तरित प्रश्न– विमति कुन बुँदामा हो ? (टिप्पणी)

धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले मंसिर २५ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ यतिबेला विवादमा परेको छ ।

कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएको ९ दिनपछि उपमहानगरको कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरूले होटलमा बैठक गरेर कार्यविधि खारेजीको माग राखेका छन् । कार्यविधि खारेज गर्न माग राख्दै बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूको निर्णयसहित सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

नगर प्रमुख (मेयर) गोपाल हमालले नगरवासीको हितका लागि कार्यविधि ल्याएको तर्क गरिरहेका छन् । आखिर कार्यविधिको विवाद के हो ? कार्यविधिमा के छ ? कार्यपालिका सदस्यहरूको असन्तुष्टि के विषयमा हो ? हामी चिरफार गर्नेछौं ।

कार्यविधिमा के छ ?

स्थानीय राजपत्र खण्डः०७, संख्याः०७, मितिः२०८०/०८/२५ अनुसार कार्यविधि मंसिर २४ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत भएको हो । कार्यविधिको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने भई धनगढी उपमहानगरपालिकाको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८०, बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड क. लाई समेत आधार बनाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘धनगढी उपमहानगरपालिका जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ बनाई लागू गरेको छ ।’

कार्यविधिको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रस्ट पार्दै प्रस्तावनामै भनिएको छ, ‘जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद–३ मा पालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११ उपदफा ५ को खण्ड क.मा संघीय तथा प्रदेश कानून र मापदण्डको अधिनमा रही भूउपयोग नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

तसर्थ प्लटिङ सम्बन्धी मापदण्ड स्थानीय कार्यपालिकाले तय गर्नुपर्छ ।

कूल १८ पेजको कार्यविधिमा ११ पेजमा अनुसूची छन् । अनुसूचीमा निवेदन, सूचना भरपाई, सर्जमिन मुचुल्का, इजाजत पत्र, नक्सा पासको नमूनाको ढाँचा राखिएको छ । बाँकी ७ पेजमध्ये परिच्छेद २ः पेज २, ३, ४ र ५ मा जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी व्यवस्था समावेश छ ।

परिच्छेद २ भित्र पनि मुख्यगरी बुँदा नं. ६ देखि १५ सम्म मापदण्डको विषय उल्लेख छ । अन्य बुँदामा प्रक्रियागत कुराहरू समावेश छन् ।

कार्यविधि जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति र संस्थाका सन्दर्भमा लागू हुने उल्लेख छ । कार्यविधिको ३.१९) मा लेखिएको छ, ‘व्यावसायिक रूपमा जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।’ बुँदा नम्बर २०) मा लेखिएको छ, ‘पैत्रिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा तथा अंशबण्डा गर्दाको हकमा यो कार्यविधिमा भएको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन ।’ व्यावसायिक प्लटिङ गर्नेलाई कार्यविधि लाग्ने तथा पैत्रिक सम्पत्ति र अंशबण्डामा नलाग्ने भन्ने विषय राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधिमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

कार्यपालिका बैठकमा के–के भयो ?

मंसिर २४ गतेको कार्यपालिका बैठकमा मेयर हमालले कार्यविधि स्वीकृत गर्न निर्णयार्थ पेश गरेका छन् । कार्यपालिका बैठकको भिडियो हेर्न सकिन्छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो –

नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले संघीय र प्रदेश सरकारका ऐन, नियमावली र मापदण्डका आधारमा तयार पारेको कार्यविधिलाई मेयर हमालले स्वीकृतिका लागि पेश गरेको भिडियोमा देखिन्छ । कार्यविधिमाथि लामो समय छलफल समेत भएको छ । कार्यपालिका सदस्यले राखेका जिज्ञासामाथि मेयर र कार्यविधि निर्माणमा संलग्न कर्मचारीले जवाफ दिएका छन्, स्पष्ट पारेका छन् ।

छलफलका क्रममा कार्यपालिका सदस्यहरूले सडक मापदण्ड १० मिटर राखिएको विषय, अंशबण्डामा कार्यविधि लागू हुने विषयमा जिज्ञासा राखेको देखिन्छ । जिज्ञासाका विषयमा तत्कालै जवाफ दिइएको छ ।

कार्यविधिको परिच्छेद–२ को ३.६) मा लेखिएको छ, ‘नयाँ प्लटिङ गरिने जग्गामा बाटोको चौडाइ कम्तीमा १० मिटरको हुनुपर्नेछ ।’ कार्यविधिले नयाँ प्लटिङ गरिने जग्गामा १० मिटर भनेर स्पष्ट लेखेकाले पुराना बाटोमा लागू नहुने देखिन्छ ।

डिसेम्बर १० तारिखमा सामाजिक सञ्जालमा राखिएको कार्यपालिका बैठकको भिडियोमा मेयर हमालले भनेका छन्, ‘हामीले हेर्ने कसलाई हो ? ५० जना जग्गा व्यवसायीलाई हेर्ने हो कि धनगढीको भविष्य हेर्ने हो ? यो पास गर्नुपर्छ । जसलाई चित्त बुझ्दैन, नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुहोस् ।’

उनले थप प्रस्ट पार्दै भनेका छन्, ‘हिजो बनेका सडकमा कुनै समस्यै भएन । भोलिको धनगढी कस्तो बनाउने भन्ने हो । केही व्यक्तिलाई फाइदा हेर्ने भन्दा भविष्यको धनगढी कस्तो हुन्छ ? यो महत्त्वपूर्ण हो । अध्ययन गर्ने हो आजै गरौं, भोलि चलखेल सुरु हुन्छ । इन्जिनीयर साप, वकिल साप यहाँ हुनुहुन्छ । पास गरौं या नोट अफ डिसेन्ट लेखौ । जग्गा कारोबार गर्नेको पछि लागेर हामीले नीति बनाउन साध्य हुन्छ ? कतिपय कुरा अहिले जस पाइने हुन्छ, कतिपय कुरा पछि जस पाइन्छ । हामी सरकार चलाउन बस्या हो, यो शहर कस्तो बनाउने हाम्रो जिम्मा हो ।’

मेयर हमालले गरेको चलखेलको त्यो आशंका !

बैठकमा मेयर हमालले कार्यविधि स्वीकृत गर्न ढिला गरे चलखेल हुनसक्ने आशंका गर्छन् । आजै अध्ययन गरेर पारित गर्न वा फरक मत राख्न आग्रह गर्छन् । कार्यविधि धेरै लामो पनि देखिँदैन । मापदण्डका मुख्य बुँदा १५–२० मिनेटमा छलफल गरेर टुंग्याउन सकिने खालका छन् ।

कार्यपालिका बैठकमा २–३ जना सदस्यहरूले अर्काे बैठकमा पारित गर्ने गरी कार्यविधिको विषय लम्ब्याउनुपर्ने राय राख्छन् । तर मेयर हमालले फरक मत हुनेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न भनेका छन् । निर्णयार्थ पेश भइसकेको कार्यविधिको प्रस्तावमाथि निर्णय पुस्तिकामा कसैले फरक मत नराखेरै बैठक सकिन्छ ।

नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को १६.२ मा लेखिएको छ, ‘बैठकबाट भएको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सदस्यले निर्णय पुस्तिकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत जनाउन सक्नेछ ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ को ११.(२) मा लेखिएको छ, ‘सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा बहुमत सदस्यहरूको भावनालाई समेटी प्रमुखले गरेको निर्णय बैठकको निर्णय हुनेछ ।’

प्रक्रियासम्मत रूपमा कुनै पनि सदस्यले निर्णय पुस्तिकामा फरक मत नराखेपछि प्रमुखले निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । कार्यपालिका बैठकको छलफलमा सहभागी हुने, राय दिने, फरक मत लेख्ने अधिकार र कर्तव्य हरेक कार्यपालिका सदस्यमा रहन्छ ।

मेयर हमालले कार्यपालिका बैठकमै आशंका गरेजस्तै कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि चलखेल सुरु भएको देखिन्छ । बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूले पुस ४ गते धनगढीको डिभोटी होटलमा बैठक गरी कार्यविधि खारेजीको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् होटलमा बसेको बैठकको निर्णय –

 

कार्यपालिका बैठक सकिएको र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको ९ दिनपछि कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यविधि खारेज हुनुपर्ने आवाज उठाएपछि चलखेलको आशंका व्यक्त भएको छ ।

धनगढीका स्थानीय मदन भट्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्यपालिका सदस्यहरूलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘तपाईंहरू शक्तिशाली हुँदाहुँदै किन विचरा एक्लो स्वतन्त्र मेयरसँग डराउनु भयो र त्यही कार्यपालिकाको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट नलेखेर हप्तादिनपछि होटल डिभोटीमा बैठक बस्नुभयो ? ठीक छ म मान्छु, मेयरले एकलौटी गरे तर पनि किन विधिसम्मत तरिकाले विरोध गर्नुभएन र प्रजातान्त्रिक संस्कारको धज्जी उडाउँदै छापामार शैलीमा कोठे बैठक गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो ? अध्यक्षज्यूहरू, म धनगढीको नागरिक मात्र होइन, भोटर पनि हो र तपाईंहरूसँग प्रश्न सोध्ने अधिकार मसँग सुरक्षित छ । भन्नुस् – होटल डिभोटीको बैठकको आयोजक को हो ? कसको प्रायोजनमा बसेको हो त्यो बैठक ? १९+ कार्यपालिका सदस्यहरूको खाना, नास्ता, हल भाडा लगायत कम्तीमा १ लाख त बिल आयो होला, त्यो बिल तपाईंहरूले त पक्कै तिर्नुभएन, भन्नुस् कुन जग्गा व्यवसायीले तिर्‍यो त्यो बिल ? म केही भन्दैन, आफ्नै आत्मालाई सोध्नुस् – तपाईं देश चलाउने कार्यपालिकाका सदस्यहरूले कुनै जग्गा व्यापारीको लगानीमा बैठक बसेर उसकै स्वार्थअनुसार आफ्नै कार्यपालिकाविरुद्ध निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’

अनुत्तरित प्रश्न– विमति कुन बुँदामा हो ?

धनगढी शहरलाई व्यवस्थित गर्न भनेर ल्याइएको कार्यविधिलाई खारेज नै गर्नुपर्ने अडानमा कार्यपालिका सदस्यहरू देखिएका छन् । तर कार्यपालिका सदस्यहरूको विमति कुन बुँदा र विषयमा हो भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । कार्यपालिका बैठकमा कुरा राख्न नदिइएको वा अध्ययन नपुगेर राख्न सकिएको हो भने कार्यपालिका सदस्यहरूले राजपत्रमा प्रकाशित भएको कार्यविधि अध्ययन गरेर सच्याउनुपर्ने कुरा के हो स्पष्ट पार्न सक्नुपर्थ्यो । कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएको १० दिन भइसक्दा समेत कार्यपालिका सदस्यहरूको फरक मत के हो ? स्पष्ट खुलेको छैन ।

होटलमा भएको बैठकको अध्यक्षता गरेका कार्यपालिका सदस्य मानबहादुर विष्टले राम्रोन्युज डटकमसँग कुरा गर्दै कार्यविधि खारेज नै हुनुपर्ने बताए । उनले अर्काे बैठकसम्म कार्यविधि अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने राय राखे पनि एकाएक राजपत्रमा प्रकाशित भएको गुनासो गरे । उनले पनि कार्यविधिमा भएको कुन बुँदामा के विमति हो भनेर स्पष्ट खुलाउन सकेनन् ।

धनगढीको राजनीति जतिसुकै ताते पनि, बहुमत एकातिर भए पनि मुख्य विषय अझै अनुत्तरित नै छ – कार्यपालिका सदस्यहरूको विमति कार्यविधिको कुन बुँदामा हो ?

कार्यपालिका सदस्यहरूले फरक मत राख्न पाइन्छ तर अनिर्णित हुने वा कार्यपालिकालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नु नगरवासीको हितमा देखिँदैन । फरक मत राख्ने भनेकै बुँदा–बुँदामा हो, कार्यविधि नै चाहिँदैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तार्किक हुँदैन । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऐन, नियम, मापदण्ड, कार्यविधि संशोधन हुनसक्छन् तर ऐन, नियम, मापदण्ड बनाउनु नै हुँदैन भन्नु उपर्युक्त हुँदैन ।

अन्तिममा, कार्यपालिका सदस्यहरूलाई प्रश्न – नयाँ प्लटिङको जग्गामा सडक साँघुरो बनाउनुपर्ने हो ? प्लटिङ मापदण्ड र कार्यविधि लागू नगरी जसले जस्तो प्लटिङ गरे पनि हुने गरी छाडा छाडिदिनुपर्ने हो ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार र कर्तव्य प्रयोग गर्न नहुने हो ? नगरवासीको हितमा काम गर्ने हो कि जग्गा व्यवसायीको हितमा ?

पढ्नुहोस् पूरै कार्यविधि –

धनगढीमा सडकको चौडाइ १० मिटर किन गरियो ? मेयर हमालको प्रष्टीकरण (कार्यविधिसहित)

सम्बन्धित
Loading...