राजधानी बहस–४ : मुख्यमन्त्रीको अकर्मण्यता दोहोरिँदै, काम छाडेर ठाउँ सार्ने बहसको सुरुआत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले डडेल्धुरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशको राजधानी गोदावरीबाट हेरफेर हुन सक्नेसम्मको विकल्प खुला राखे । उनले भनेका थिए, ‘यदि गोदावरीमा भएन भने हामी विकल्पको रूपमा अन्य ठाउँमा पनि राजधानीको निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौं ।’

प्रदेशसभा बैठकले तोकेको स्थायी राजधानी अन्य ठाउँमा सार्नेसम्मको विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था आउनुअघि मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी बनाउन धेरै मेहनत गरेका होलान् भन्ने अनुमान गरिएला तर मुख्यमन्त्री शाह गोदावरीमै प्रदेश राजधानी बनाउने सम्बन्धी कुनै कामकारवाही गरेको देखिँदैन । डडेल्धुरामा भाषण चाहिँ गरे ।

मुख्यमन्त्री शाह २०७९ माघ २६ गते नियुक्त भएका हुन् । उनी नियुक्त भएको ७ महिना पूरा भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य जिम्मेवारीभित्र पर्ने स्थायी राजधानी बनाउने सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री शाहले कुनै काम गरेको भेटिँदैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको महालेखापरीक्षकको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा प्रदेश राजधानीबारे सुझाव लेखिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाले २०७५/०६/१२ मा कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा प्रदेश राजधानी राख्ने निर्णय गरेको छ । राजधानी स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न एक परामर्शदाता नियुक्त गरी गत वर्ष रु. ८ लाख २५ हजार भुक्तानी गरेको र यस वर्ष रु. २ करोड ७२ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरे पनि कुनै काम नभएकोले खर्च भएको देखिएन । राजधानी स्थापनाको निर्णय गरेको करीब ५ वर्षको समय सकिँदा पनि सो सम्बन्धी उल्लेखनीय प्रक्रिया अघि नबढ्नु मनासिब देखिँदैन ।’

बजेट विनियोजन भएको र परामर्शदाता नियुक्त भएको कार्य समेत प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले जग्गा प्रयोगका लागि वन ऐन, वन नियमावली, वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली अनुसार पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया सुरू नै नगरेकोबारे राजधानी बहस–३ शृंखलामा प्रकाशित भइसकेको छ ।

पढ्नुहोस् – राजधानी बहस–३ : मुख्यमन्त्रीको ‘अबुझ’ आदेशले डामाडोल ! उल्टै दुईतिहाइको निर्णयमाथि प्रहार

बहालवाला मुख्यमन्त्री शाहको कार्यकालमा स्थायी राजधानी स्थापनाबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुनै निर्णय भएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कतै कुनै पत्राचार भएको छैन । यतिसम्म कि मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नै कार्यालयका कानून सचिव गंगाबहादुर खरेलसँग वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको कानून प्रक्रियाबारे कुनै छलफल गरेका छैनन् । मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त हुनुअघिदेखि नै कार्यरत सचिव खरेल राजधानी स्थापनाको प्रक्रियाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले सञ्चारमाध्यमबाट सोधीखोजी भएपछि हालसम्मको प्रगतिबारे सोधखोज थालेका छन् ।

पूर्वाधार विकास समितिलाई बेवास्ता

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २०७६ कात्तिक २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ स्वीकृत गरेको थियो । जुन आदेश २०७७/०९/१३ गते र २०७७/०९/२७ गते गरी २ पटक संशोधन समेत भएको छ ।

गठन आदेशको दफा ३ मा लेखिएको छ, ‘राजधानीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न र सोसँग सम्बद्ध कामकारवाहीलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति नामको एक समिति गठन गरिएको छ ।’ समितिको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने मन्त्रीहरू आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशको दफा ४ मा समितिको बैठक प्रत्येक २ महिनामा कम्तीमा १ पटक बस्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त भएर आएको ७ महिनासम्म एकपटक पनि समितिको बैठक बसेको छैन ।

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सूचीमा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश राजधानी रहने स्थापनाको जग्गा प्राप्ति गर्ने वा सो काम सम्पन्न गराउन कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिने । प्रदेश राजधानी रहने स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्य सम्पन्न गराउने वा सो काम सम्पन्न गराउन कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिने । प्रदेश राजधानीको भौतिक संरचना निर्माण र व्यवस्थापनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गराउने । राजधानी क्षेत्र र यसका संरचना निर्माणको गुरुयोजना तयार गर्न लगाउने । लगायत ।’

राजधानीको काम अगाडि बढाउन ४ वर्षअघि बनेको समितिले तोकिएबमोजिम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । मुख्यमन्त्री शाह आएपछि समिति अलपत्र नै परेको छ, एउटा बैठक बसेको छैन । काम केही नगरी अहिले मुख्यमन्त्री शाह राजधानी अन्य ठाउँमा पनि बनाउने भनेर बोल्न थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेको दाबी गरे । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उनको कार्यकालमा भएका त्यस सम्बन्धी कुनै पत्राचार वा दस्तावेज भेटिँदैनन् ।

‘राजधानी बनाउन समन्वय गर्‍यौं । संघीय सांसदहरू पनि काठमाडौंमा लागिराख्नुभएको छ । जग्गा प्राप्तिका विषयमा संघले नै निर्णय गर्नुपर्छ । संघले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘समन्वय गरेका छौं । हामीले संघलाई छिटो यसलाई टुंग्याइदिनुस् भन्ने हो ।’

प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश राजधानी रहने स्थापनाको जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले ठाडो निर्णयका आधारमा संघ सरकारसँग जग्गा मागिरहेको छ । तर संघ सरकारले प्रक्रियाअनुसार वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेर आउन जवाफ दिइसकेको छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले कुनै काम गरेको छैन ।

सुदूरपश्चिमका प्रथम मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राजधानी स्थापनाका लागि काम देखाउन नसकेको अवस्थामा बहालवाला मुख्यमन्त्री शाहले समेत अकर्मण्यता दोहोर्‍याउँदैछन् । मुख्यमन्त्रीको अकर्मण्यताले प्रदेश सरकारले गरेको राजधानी स्थापनाको निर्णय अलपत्र परेको छ ।

यसअघिका शृंखलाहरू –

सुदूरपश्चिमको राजधानी सार्नेसम्मको योजना, गोदावरीबाट पहाड उक्लिएर मुख्यमन्त्रीको खुलासा

राजधानी बहस–१ : गोदावरीमा ५ वर्षसम्म किन बनेन प्रदेश राजधानी ?

राजधानी बहस–२ : गोदावरीको तेघरीमा वनको विवाद ‘आकाशे भ्रम’ ! के भन्छन् स्थानीय अगुवा ?

राजधानी बहस–३ : मुख्यमन्त्रीको ‘अबुझ’ आदेशले डामाडोल ! उल्टै दुईतिहाइको निर्णयमाथि प्रहार

 

सम्बन्धित
Loading...