धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरीको तेघरीमा भौतिक संरचना बनाउने कार्य के कारणले रोक्यो ? धेरैले भन्ने गर्छन्, तेघरीमा वनको विवाद छ । तर वास्तविकता अर्कै फेला परेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि २ करोड ७४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर राजधानी बनाउने कार्य अगाडि बढ्न सकेन ।
वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरिएकाले काम रोकिएको धेरैले भन्ने गर्छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजधानी सार्नेसम्मको बहस चलाएका छन् । वास्तविकता खोज्दै जाँदा प्रदेशको स्थायी राजधानी बन्ने भनिएको क्षेत्र गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ तेघरी सामुदायिक वनलाई अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी र एउटा पत्रसम्म पुगेको छैन ।
२०७५ असोज १२ गते निर्णय भएको ५ वर्ष पुग्नैलाग्दा तेघरी सामुदायिक वनसँग समन्वय र छलफल गर्न न त प्रदेश सरकारका कोही पुगेका छन्, न त कुनै पत्र नै पुगेको छ । सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण र भोगाधिकार प्रक्रियाका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभाबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक वृत्तमा खुबै बहस र चर्चा हुने गरे पनि सामुदायिक वनको संरक्षण गरिरहेका उपभोक्तासँग हालसम्म यसबारे कुनै समन्वय नै गरिएको छैन ।
तेघरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मदन शर्माले राजधानी बन्ने कुरा मिडियाबाट थाहा पाएको र त्यसपछि कहीँकतैबाट पनि जानकारी नआएको बताए । ‘राजधानी बनाउन वनको विवाद भन्ने सुन्छु तर हाम्रो यहाँ कुनै विवाद छैन, हामीलाई कतैबाट पत्र आए समूहमा छलफल गरेर सहमति दिन सकिन्छ । कतैबाट समन्वय नै नभएपछि आफैं निर्णय गर्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘हामीसँग न कुनै टेबल टक भएको छ, न सामान्य छलफल । केही छैन सोधपुछ पनि छैन । हामी २–४ जनाले छलफल गर्दाखेरी पत्राचार आएपछि प्रक्रियामा जाने भन्ने थियो ।’
सबै वन नमास्ने शर्तमा राजमार्ग छेउछाउ भौतिक संरचना बनाउन दिनेमा उपभोक्ताको सहमति नै रहेको बुझिएको अध्यक्ष शर्माले बताए । ‘उपभोक्ताको कुरा बुझ्दा राजधानी भयो भने ठीकै हुन्छ, पूर्ण जंगल नमासेर सडक नजिक प्रयोग गर्न दिन सकिन्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘सडक नजिक धेरै ठूलो रुख छैनन्, कुकाठ भएको ठाउँमा प्रयोग गर्न पाइन्छ । राजधानी बनेमा सुरक्षा बन्दोबस्त हुन्छ, कटान क्षेत्रमा तटबन्धन बन्छ, वन मासिन्न भन्ने राय थियो उपभोक्ताको । सकारात्मक प्रतिक्रिया नै रहन्थ्यो ।’
निर्णय भएको ठाउँमा राजधानी बनाउन कुनै समन्वय नै नगरी अहिले आएर सार्ने कुरा गर्नु ठीक नहुने उनले बताए । ‘१० ठाउँ राजधानी सार्नेभन्दा घोषित ठाउँमा असर नपर्ने गरी बनाउँदा राम्रो होला,’ उनको सुझाव छ । अध्यक्ष शर्माले थपे, ‘तेघरी सामुदायिक वनमा कुनै विवाद छैन । माथिका वनको विवाद भए उहाँहरू जानून्, पूर्णतया वन–जंगल नमासेर, असर नहुने गरी दिन उपभोक्ताको मञ्जुरी छ ।’ राजधानीको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने योजनाअनुरूप वनमा विवाद रहेको भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । राजधानी बनाउने जस्तो गम्भीर विषयमा ५ वर्षसम्म पनि सामुदायिक वनको सहमति लिने सामान्य प्रक्रिया समेत पूरा गरिएको छैन ।
गोदावरी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष यज्ञबहादुर महरा राजधानी सार्ने कुरा गर्नु गलत भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यहीँ हुनुपर्ने हो राजधानी । यहाँका जनता यत्रो वर्षसम्म राजधानी हुन्छ भन्ने आशामा छन् । सार्न खोज्नु गलत हो ।’
मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी सार्ने भनेर असम्भव र अनावश्यक कुरा गरेको गोदावरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष हेमप्रकाश मल्लले बताए । उनले भने, ‘दुईतिहाइ बहुमतले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन उहाँहरूले वास्ता गर्नुभएन । मैले पनि सुनें मुख्यमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति । राजधानी सार्ने भनेर असम्भव कुरा गरेजस्तो लाग्यो, अनावश्यक कुरा ।’
राजधानीको निर्णय गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन पछि लाग्ने काम नभएको उनले बताए । ‘निर्णय गरेपछि पछि लाग्ने काम भएन, बजेट छुट्याउने काम मात्रै भयो, डीपीआर गर्यो भन्ने सुनेको तर यहाँ कोही आएनन्, आकाशबाटै गरे कि ?’
यसरी हेर्दा जहाँ स्थायी राजधानी बनाउने भनिएको हो, त्यहाँ ५ वर्षसम्म पनि कुनै औपचारिक पत्र र जानकारी नपुगेको लापरवाही र हेलचक्र्याइँपूर्ण अवस्था देखिएको छ । वास्तविक धर्तीमा नटेकी राजधानी सम्बन्धमा आकाशे बहस र विवाद देख्ने र देखाउने गरिएको छ ।
वन मास्न नहुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएको छैन र मुद्दाले अग्राधिकार पनि पाएको छैन । गम्भीर खालका मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिने र अग्राधिकार दिने गर्छ । अन्तरिम आदेश नभएको मुद्दाले काम रोकिँदैन । तसर्थ गोदावरी राजधानी बनाउने कामको प्रक्रियालाई अदालतको मुद्दाले कतैबाट पनि रोकेको देखिँदैन ।
राजधानी तथा नामकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तारालामा तामाङले सामुदायिक वनको बुट्यान भएको क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने सिफारिस गरिएको बताए । ‘पूरै जंगल मासिन्छ भन्ने भ्रम फैलाइएको छ, त्यस्तो होइन । प्राप्ति भएको जग्गाका सबै रुख काटिने पनि होइनन्, संरचना बन्ने ठाउँका थोरै रुख काटिने हुन्,’ उनले भने, ‘रुख काटिएपछि काटिएका रुखभन्दा बढी संख्यामा वृक्षरोपण पनि गरिनेछन् । त्यसैले राजधानी बनाउँदा वातावरणमा खराब असर गर्दैन ।’
राजधानी बहस सम्बन्धी थप शृंखलाहरू आगामी दिनमा प्रकाशित गरिनेछन् ।
यसअघिका शृंखलाहरू –
सुदूरपश्चिमको राजधानी सार्नेसम्मको योजना, गोदावरीबाट पहाड उक्लिएर मुख्यमन्त्रीको खुलासा
राजधानी बहस–१ : गोदावरीमा ५ वर्षसम्म किन बनेन प्रदेश राजधानी ?