धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ तेघरीमा बनाउने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय धनगढीले २०७५ चैत २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई पत्र लेख्यो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद विडारीले हस्ताक्षर गरेको पत्र मुख्यमन्त्रीको आदेशानुसार लेखिएको थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री थिए त्रिलोचन भट्ट ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्बन्धी विषयमा लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘वन बुट्यान रहेको उक्त क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया समेत सम्पन्न गरी गराइदिन हुन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको आदेशानुसार लेखिएको पत्रमा पत्राचारको कानूनी आधार, दफा, नियम उल्लेख गरिएको छैन । मुख्यमन्त्रीको ठाडो आदेशमा लेखिएको पत्रको व्यहोरा अनुसार राजधानी निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेन ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुग्यो । पत्र पाएपछि वन मन्त्रालयले २०७६/०५/११ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जवाफ फर्कायो । वन मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत सुभाष कुमार शर्माले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने निकायले (प्रस्तावक) आयोजना प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयारी गर्ने प्रयोजनको लागि क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची (टीओआर) तयार पारी स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित निकाय (प्रस्तावसँग सम्बन्धित मन्त्रालय) मार्फत यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि यस मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने प्रावधान रहेको, यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन समेत सोही प्रक्रियाबाट यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि स्वीकृत गर्ने प्रावधान रहेको छ र सोहीअनुसार यस मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरी क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन, कार्यसूची र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने कार्य सम्पादन गर्ने गरेको छ । यस मन्त्रालयले आफैं कुनै पनि प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगर्ने भएकोले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अनुरोध भएबमोजिम यस मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने तर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी कानूनतः नरहेको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’
त्यो पत्रको बोधार्थ सोझै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा मिति २०७६/०५/२२ गते दर्ता नं. ७११ मा दर्ता भएको छ । सोही पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले मिति २०७६/०५/१५ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको छ, जुन पत्र २०७६/०५/२६ गते दर्ता नं. ७७३ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएको छ ।
वन मन्त्रालयले क्षेत्र निर्धारण, कार्यसूची र ईआईए स्वयं प्रस्तावक अर्थात् प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्ने स्पष्ट जवाफ दिएपछि पनि प्रदेश सरकारले यी काम गरेन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सोझै जग्गा प्राप्ति वा भोगाधिकार पाउनुपर्ने तर्क गरिरहे ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल पूरा भइसकेपछि राजधानी बहसकै सन्दर्भमा राम्रोन्युजसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिधै जग्गा हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो तर सरकारले हामीलाई भोगाधिकार पनि दिएन ।’ जग्गाको भोगाधिकार नै नपाई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), ईआईए कसरी बनाउने भन्ने अन्योल रहेको उनले बताए ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले कानूनी प्रक्रिया नपुर्याई सोझै वन क्षेत्रमा संरचना बनाउन दिन नसकिने बताउँछन् । ‘डीपीआर, ईआईए हुनुपर्यो पहिला, त्यो नगरी कसरी जग्गा दिन सकिन्छ ? हामीले कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गर्ने हो, त्यो नगर्ने भए कानून संशोधन गराउनुपर्यो ।’
मन्त्रालयको वन क्षेत्र भूउपयोग शाखाका उपसचिव परशुराम पौडेलले वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुअघि वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नैपर्ने बताए । ‘त्यसअघि क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गराउनुपर्छ । त्यो स्वीकृत भएपछि ईआईए बनाउनुपर्छ । सम्बन्धित सामुदायिक वनको साधारण सभाको निर्णय चाहिन्छ । कानून बमोजिमका सबै प्रक्रिया पुर्याएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हो, सोझै वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन ।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री भट्टलाई सोझै जग्गा चाहिने र वन मन्त्रालयले कानूनी प्रक्रिया खोज्ने बहसबीचमै राजधानीको विषय डामाडोल भएको देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीले कानूनी प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरेर अबुझ आदेशबाटै राजधानी बनाउन खोजेको देखिन्छ । जसले गर्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
निष्कर्षमा हेर्दा, वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने निकायले (प्रस्तावक) आयोजना प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयारी गर्ने प्रयोजनको लागि क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची (टीओआर) तयार’ गर्नुपर्ने भनी स्पष्टै लेखेर पठाउँदा समेत प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएन । प्रदेश सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाल सरकारले भोगाधिकार दिएन ।
के छ कानूनी प्रावधान ?
वन ऐन २०७६ को दफा ४२. ले वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा ४२ को उपदफा (३) र (४) मा लेखिएको छ, ‘(३) प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा सो आयोजना सञ्चालन गर्न त्यस्तो वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्नको लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको अनुरोधमा जग्गा प्राप्त भएमा यस दफाको अधीनमा रही नेपाल सरकारले त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’
ऐनको प्रावधानमा स्पष्ट किटान गरिएको छ, प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने तर प्रदेश सरकारले गरेन ।
वन नियमावली २०७९ को नियम ८७ मा ‘सम्बन्धित वन व्यवस्थापन पद्धति बमोजिम त्यस्तो वन व्यवस्थापन गर्ने निकाय वा समूहको परामर्श तथा सहभागितामा न्यूनतम वन क्षेत्र मात्र प्रयोग गर्ने र न्यूनतम रुख बिरुवा मात्र हटाउनुपर्ने विकल्पको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मुख्य क्रियाकलाप समावेश भएको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । नियमावलीले डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग पनि परामर्श हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ तर प्रदेश सरकारले यी निकायसँग परामर्श गरेको देखिँदैन ।
यस्तो छ नियमावलीको प्रावधान –
नियमावलीले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिँदा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, प्रयोग गर्नुपर्ने वनको क्षेत्रफल र हटाउनुपर्ने रुख बिरुवाको लगत सहितको विवरण, डीपीआर, प्रदेश सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गरेको निर्णय सहितको पत्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री भट्टले आवश्यक कागजात नै नपुर्याई सोझै तोक आदेशको भरमा जग्गा लिन प्रयास गरेको देखिन्छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा गरिएको छ । नियमावलीको व्यवस्था यस्तो छ –
वातावरण संरक्षण नियमावलीको प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिँदैन । प्रस्तावकले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामै नगई प्रदेश सरकार नेपाल सरकारले जग्गा नदिएको आरोप मात्रै लगाएर पन्छिन खोजिरहेको छ । प्रदेश सरकारले कानून बमोजिमको जिम्मेवारी भित्रको काम गर्न सिन्को भाँचेको देखिँदैन ।
अन्त्यमा एउटा उदाहरण हेरौं । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले ईआईए प्रतिवेदनको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ । हेर्नुहोस् सूचना –
भूकम्प स्मृति पार्क बनाउन नगरपालिकाले प्रक्रियाअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ५ वर्षसम्म यस्तो सार्वजनिक सूचनासम्म निकाल्न सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै जग्गा पाउनुपर्ने अडानमा छ । यसरी प्रदेश राजधानी बन्ला त ?
राजधानी बन्नु त परको कुरा, बरु यतिबेला तेघरीमा वनको विवाद छ, संघीय सरकारले जग्गा दिएन भन्ने कृत्रिम भाष्य निर्माण गरी राजधानी सार्ने बहस थालिएको छ । बहसको नेतृत्व गरेका छन्, बहालवाला मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले । प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएको स्थायी राजधानीको निर्णयलाई गलत देखाउने र त्यसमाथि प्रहार गर्न खोजिँदैछ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानून बमोजिम कति प्रक्रिया पूरा गरियो भन्नेतिर मुख्यमन्त्री शाह स्वयंले ध्यान दिएको देखिँदैन ।
यसअघिका शृंखलाहरू –
सुदूरपश्चिमको राजधानी सार्नेसम्मको योजना, गोदावरीबाट पहाड उक्लिएर मुख्यमन्त्रीको खुलासा
राजधानी बहस–१ : गोदावरीमा ५ वर्षसम्म किन बनेन प्रदेश राजधानी ?
राजधानी बहस–२ : गोदावरीको तेघरीमा वनको विवाद ‘आकाशे भ्रम’ ! के भन्छन् स्थानीय अगुवा ?