धनगढी । २०७५ असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने निर्णय भयो । निर्णय भएको ५ वर्ष बित्नैलाग्दा पनि प्रदेशको राजधानी बनिसक्नु त कहाँ हो कहाँ, प्रदेश सरकारले भोगाधिकार पनि पाउन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले डडेल्धुरा पुगेर दिएको अभिव्यक्तिले नयाँ बहस सुरु गरेको छ । उनले डडेल्धुरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘यदि गोदावरीमा भएन भने हामी विकल्पको रूपमा अन्य ठाउँमा पनि राजधानीको निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौं ।’ आखिर गोदावरीमा ५ वर्षसम्म प्रदेश राजधानी किन भएन ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यहीँ हो ।
प्रदेश राजधानीबारे मुख्यमन्त्री शाहले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘मैले गठबन्धनका दलहरूबीचमा छलफल सुरु गरिसकेको छु । गोदावरीमा राजधानी बनाउने दुईतिहाइको निर्णय पनि हो । विभिन्न कारणले त्यहाँ राजधानी बनाउने काम अघि बढ्न सकेको छैन । अब हामी वन मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला मन्त्रालयलसँग अनुमति लिएर राजधानी बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं । राजधानीको विषयमा छिटोभन्दा छिटो हामी टुंग्याउने पक्षमा छौं । एकपटक संघीय सरकारसँग यहाँको सबै यथार्थ परिस्थितिबारे जानकारी गराउँछौं । संघीय सरकार र सरोकारवाला मन्त्रालयले अनुमति दिए गोदावरीमै राजधानीको काम सुरु हुन्छ । यदि गोदावरीमा भएन भने हामी विकल्पको रूपमा अन्य ठाउँमा पनि राजधानीको निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौं ।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको नेकपा सरकारका बेला २०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा पर्ने तेघरीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । संसदीय अंकगणित हेर्दा स्थायी राजधानी तेघरीमा हुनुपर्ने पक्षमा ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यको मत परेको थियो भने विपक्षमा ० मत परेको थियो ।
२०७५ साउन १४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न नेकपा प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ संयोजक रहेको ५ सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो । समिमिमा बलदेव रेग्मी, चुनकुमारी चौधरी, प्रेमप्रकाश भट्ट, श्यामलाल राना थारु सदस्य थिए । समितिको सुझावका आधारमा प्रदेशसभाले राजधानी तोकेको थियो ।
सुझाव समितिले २०७५ असोज ९ गते सिफारिस सहितको सुझाव प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल गरेको थियो । समितिको सुझावमाथि थप छलफल भई असोज १२ गते स्थायी राजधानी गोदावरीमा तोक्ने निर्णय प्रदेशसभाले गरेको थियो ।
प्रदेशसभाले निर्णय गरिसकेपछि सरकारले के–के गर्यो ? २०७५ कात्तिक १२ गते प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नामबाट प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ, जसमा प्रदेश राजधानीको विषय समावेश छ । जसमा लेखिएको छ, ‘…स्थायी राजधानी … गोदावरी भन्ने स्थानमा रहने … प्रस्ताव … सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता उपसचिव नवराज जोशीले प्रदेश राजधानी बन्ने तेघरी क्षेत्रको वन क्षेत्रमा भोगाधिकार प्राप्तिका लागि २०७५ माघ २० गते संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । ५ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले भोगाधिकार नपाउँदा प्रदेश राजधानी बनाउने कार्य अलपत्र परेको छ ।
प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय भएपछि प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट २०७९ पुस २७ गतेसम्म मुख्यमन्त्री रहे । पहिलो मुख्यमन्त्री भट्टले राजधानी बनाउने जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका संघ सरकारसँग पर्याप्त पहल र पहुँच बनाउन नसकेको बताइन्छ । राजनीतिक नेतृत्व लिई भट्टले भोगाधिकारको निर्णय गराउन नसक्दा प्रदेश राजधानीको कार्य अलपत्र परेको छ ।
२०७९ पुस २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अल्झिए । करीब १ महिना मुख्यमन्त्री रहेका रावलले राजधानीबारे सोच्ने मौका नै पाएनन् । २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले पदभार सम्हालेको ६ महिना पूरा भइसकेको छ । अब उनी तेघरीमा राजधानी बनाउनेभन्दा पनि सार्ने बहस छेड्नमा लागेका छन् ।
राजधानी सम्बन्धी प्रदेश सभाको दुईतिहाइले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु तत्कालीन सरकारको कमजोरी रहेको तत्कालीन सिफारिस समितिका संयोजक तथा पूर्व मन्त्री तारा लामा तामाङ बताउँछन् । ‘तत्कालीन सरकारले कमजोरी र बेवास्ता गरेको हो, राजधानी बनाउन जग्गाको भोगाधिकार लिने सवाल सामान्य हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले न आफू पहल लिनुभयो, न अरुलाई जिम्मा दिनुभयो । मैले मलाई जिम्मा दिनुस्, म केन्द्र सरकारबाट भोगाधिकारको निर्णय गराउँछु भन्दा सुनुवाइ नै गरेनन्,’ संयोजक तामाङले भने ।
अझै पनि संघीय सरकारमा लबिङ गरेर भोगाधिकारको निर्णय लिई सहजै राजधानी बनाउन सकिने प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका तामाङले बताए । ‘राजधानीलाई जग्गा कारोबारीको ठाउँमा पुर्याउनेमा लागेका छन् जस्तो छ । अहिले सार्नुभन्दा निर्णय भइसकेको नै कार्यान्वयन गर्दा ठीक छ । संघीय सरकारको जिम्मा हामी सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित सांसदलाई दियो भने केन्द्रमा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकामा लाग्छौं । यसका लागि प्रदेश सरकारले चासो राख्नुपर्यो नि ! हामीलाई त प्रदेश राजधानी छिटो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै छ ।’
राजधानी बनाउन अदालतको मुद्दाले असर गर्यो ?
प्रदेश राजधानी तेघरीमा बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा २ वटा रिट दायर भएका छन् । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेका कारण अदालतमा मुद्दा भएकै आधारमा राजधानी कार्यान्वयनमा कुनै असर गर्दैन ।
बरु प्रदेश राजधानी जस्तो गम्भीर विषय सर्वाेच्चमा वर्षाैंदेखि लम्बिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर थापाले सर्वाेच्चमा थुनुवाका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले राजधानीको मुद्दामा ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताए ।
सर्वाेच्चमा पेशीको पालो नै नआएका कारण राजधानीको विषय लामो समय सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेको उनले बताए । जंगल मासेर राजधानी बनाउन लागिएको भन्दै वातावरण संरक्षणका नाममा सर्वाेच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । तर सुझाव समितिका संयोजक तामाङ राजधानी बनाउँदा बुट्यान मात्रै हटाइने बताउँछन् । ‘जहाँ जहाँ भौतिक संरचना बन्ने हो, त्यहाँ हरियाली कायमै राखेर बुट्यान हटाउने सुझाव दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘पूरै जंगल नै मास्ने भने जसरी गलत बुझाइ भयो । बुट्यान हटाउँदा भएको क्षति पूर्तिका लागि ५ गुणा बढी वृक्षरोपण गर्ने योजना थियो ।’
प्रदेश राजधानी स्थापनामा ढिलाइ हुनुका अन्य कारण र राजधानी सार्नतिर लाग्ने खालको मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित अन्य समाचार सामग्री आगामी शृंखलामा प्रकाशित हुनेछन् ।
सुदूरपश्चिमको राजधानी सार्नेसम्मको योजना, गोदावरीबाट पहाड उक्लिएर मुख्यमन्त्रीको खुलासा