धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले निर्माणको काम गर्ने ठेक्का लिएर काम नगरी योजना अलपत्र पार्ने ‘कामचोर’ ठेकेदारलाई जरिवाना निर्धारण गरेको छ ।
उपमहानगरको २८औं कार्यपालिका बैठकले लामो समयदेखि योजना ओगटेर राख्ने निर्माण कम्पनीलाई दैनिक जरिवाना गर्ने निर्णय गरेबमोजिम गत साउन १ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्म ९ ठेक्कामा १ करोड ३ लाख ६४ हजार ४५२ रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण भएको छ ।
उपमहानगरअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न योजनामा ठेक्का लिएर तोकिएको समयभित्र काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना लगाउने र कार्यप्रगतिको समयसीमा तोक्दै २०० दिनको समय दिइएको थियो । उपमहानगरले धनगढी उपमहानगर–१३ मा जनता राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको बडातेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले दैनिक ३ हजार ७२६ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
साउन १ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्म १६९ दिनको बडातेडी कन्स्ट्रक्सनले छुट सहितको जरिवाना ४ लाख ८० हजार ६३८ तिर्नुपर्नेछ । जरिवानासहित थपिएको २०० दिनभित्र निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगरे ठेक्का रद्द हुने उपमहानगरका डिभिजनल इन्जिनीयर द्विजराज भट्टले जानकारी दिए ।
चटकपुर–राजघाट सडक निर्माणको ठेक्का पाएको एडभेन्चर मल्ल जेभीले ११६ दिनको जरिवाना उपमहानगरलाई बुझाएको छ । निर्माण कम्पनीले १६ लाख ६९ हजार ६९१ रुपैयाँ उपमहानगरलाई जरिवाना रकम बुझाएको छ ।
बडातेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले वडा नम्बर १२ को दुर्गा आधारभूत विद्यालय भवन तोकिएको समयमा निर्माण गर्न नसकेकाले १२९ दिनको ४ लाख ८० हजार ६३८ रुपैयाँ जरिवाना उपमहानगरले उठाएको छ ।
उपमहानगरले वडा नम्बर ९ को भवानी माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का पाएको प्रतिष्ठा–दुनिला–किरन–किरन जेभीलाई दैनिक ६ हजार ९०४ रुपैयाँका दरले मंसिर १५ गतेसम्म ११ लाख ६६ हजार ८४६ जरिवाना तोकेको छ ।
वडा नम्बर १२ को शारदा माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का पाएको बडातेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले २०० दिनको दैनिक ३ हजार ७२६ रुपैयाँका दरले ६ लाख २९ हजार ६७२ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने डिभिजनल इन्जिनीयर भट्टले बताए ।
धनगढी उपमहानर–६ को जाई–जाली सडक निर्माणको ठेक्का पाएको तेडी मणिलेख जेभीले दैनिक १२ हजार ७२४ रुपैयाँका दरले २१ लाख ५० हजार ३३५ रुपैयाँ जरिवाना उपमहानगरलाई तिर्नुपर्नेछ । धनगढी उपमहानर–१४ को पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको बडातेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले दैनिक ३ हजार ७२६ रुपैयाँका दरले ६ लाख २९ हजार ६७२ रुपैयाँ जरिवाना उपमहानगरलाई बुझाउनुपर्ने देखिएको डिभिजनल इन्जिनीयर भट्टले बताए । धनगढी–८ मा सडक कालोपत्रको ठेक्का पाएको किङ मेकर बिल्डर्सले दैनिक २ हजार ६८४ रुपैयाँका दरले ४ लाख ५३ हजार ५६२ रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्नेछ ।
धनगढी उपमहानगर–१२ मा सडक कालोपत्रको ठेक्का पाएको तेडी निर्माण सेवाले दैनिक ९ हजार ७१९ रुपैयाँका दरले १६ लाख ४२ हजार ४५१ रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरले ९ ठेक्कामा तोकिएको समयमा काम नसकेको भन्दै चालू वर्ष १ करोड ३ लाख ६४ हजार ४५२ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । जसमध्ये ३ वटा निर्माण कम्पनीको २६ लाख ३० हजार ९६७ रुपैयाँ जरिवाना उपमहानगरलाई बुझाइसकेका छन् भने बाँकी ६ वटा निर्माण कम्पनीको बिल उठ्ने समयमा भुक्तानी गर्दा जरिवाना रकम असूल गरिने डिभिजनल इन्जिनीयर भट्टले बताए ।
निर्माण कम्पनीलाई समयमै कार्यसम्पन्न गर्नका लागि जिम्मेवार बनाउन जरिवाना तोक्ने अभ्यास थालिएको महानगरले जनाएको छ ।