काठमाडौं । सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको ४ महिना बित्दा पनि सेना–प्रहरीले भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ता निकासा नगर्दा सुरक्षाकर्मीले नपाएका हुन् । पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुने क्रम बढेको छ ।
जोखिम मोलेर कार्यक्षेत्रमा खटिँदा पनि पाउने भनेको जोखिम भत्ता नपाउँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटेको स्रोतको दाबी छ ।
चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकलेना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई ३ तहमा बाँडेर दैनिक ३०० रुपैयाँदेखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सुरक्षाकर्मी संक्रमण हुने दर बढिरहेको छ । तर उनीहरूको मनोबल बढाउन व्यवस्था गरिएको जोखिम भत्ता निकासा नगरेर मन्त्रालयले हेलचक्र्याइँ गरेको छ । यसबाट दिनरात जोखिम मोलेर ड्युटीमा खटिने सुरक्षाकर्मीप्रति सरकार उदासीन भएको गुनासो उनीहरूको छ ।
सरकारले प्यासेन्ट रिसिभिङ टीम (पीआरटी) मा रहेर पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेन्ट (पीपीई) लगाएर खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाईपाई आएको तलबको शतप्रतिशतसम्म, पीपीई नलगाई पीआरटीमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई ५० प्रतिशत र कोरोना रोकथामका लागि पीआरटी र पीपीई नलगाई खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३०० रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरक्षाकर्मीको संख्या धेरै भएको भन्दै अर्थले रकम निकासा गर्न नमानेपछि जोखिम भत्ता दिन नसकिएको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जोखिममा खटिएका प्रहरीको संख्या गृह मन्त्रालयमा जेठमै पठाइसकेका छन् । गृहले पनि जोखिममा खटिएर काम गरिरहेको प्रहरीको विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ ।
‘भत्ताबारे कुरा उठिरहेको सुनेको छु, म भर्खरै मन्त्रालयमा आएका कारण यसबारे सबै जानकारी छैन,’ गृहका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुवेर कठायतले अहिलेसम्म भत्ता निकासा भएर नआएको बताए ।
उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले जोखिममा खटिएका प्रहरीको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । ‘जोखिम भत्ता अहिलेसम्म आएको छैन । हामी आशावादी छौं । सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, ढिलोचाँडो प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने ।
समयमै जोखिम भत्ता निकासा नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गृहकोे छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कठायतका अनुसार जोखिम भत्ता पाउन नसकेको गुनासो कार्यक्षेत्रमा खटिने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीबाट आएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले पनि कोरोना जोखिम भत्ता निकास हुने आशा व्यक्त गरे । ‘सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । जोखिम भत्ता आउने प्रक्रियामा होला,’ उनले भने ।
‘सुरक्षाकर्मीको विवरण धेरै छ । अहिले कतिलाई पठाउने भन्ने केही निर्णय भएको छैन । त्यसकारण जोखिम भत्ता निकासा हुन नसकेको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले ५० हजार र सशस्त्र प्रहरीले २६ हजार जनशक्तिका लागि भत्ता मागेका छन् ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले ९ चैतदेखि २० जेठसम्मका लागि १ अर्ब ३४ करोड र सशस्त्रले ८६ करोड रूपैयाँ जोखिम भत्ता मागेका छन् । नेपाली सेनाले पनि २४ हजार जनशक्ति खटिएको भन्दै त्यहीअनुसार भत्ता माग गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि मनोबल बढाउन कामको प्रकृतिअनुसार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । जोखिम मोलेर कार्यक्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम तलबको शतप्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र दैनिक ३०० रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कोरोना भाइरस रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ जारी भइसकेको छ । जसमा चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स, प्रयोगशालाकर्मी, इमेजिङ सेवा प्रदायक, एम्बुलेन्सचालक र सहायक, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइमा संलग्न कर्मचारी, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारीले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कार्यालय प्रमुखले आफ्ना कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा जोखिमपूर्ण काममा खटिएको प्रमाणित गरेर पठाएमा भत्ता दिइने छ । पछिल्लो समय सबै स्थानीय तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि समिति बनेका छन् । त्यसमा रहेकाले पनि भत्ता पाउनेछन् ।
(नागरिक दैनिकमा खबर छ ।)