कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका व्यक्तिको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरे पनि विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका जनताको समस्याको स्थायी समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यसले गर्दा पटक–पटक आयोग बन्ने, समस्या समाधानको कोसिस हुने तर फेरि पीडितहरूको समस्या समाधान नहुने जे स्थिति थियो, त्यसको अन्त्य हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’
उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष रहने आयोग ९ सदस्यीयसम्म हुनसक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । आयोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन), नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । १ अध्यक्ष, ५ पदेन सदस्य भइसकेपछि अन्यबाट सरकारले ३ जना नियुक्त गरेर ९ सदस्यीय आयोग बन्ने स्रोतले जनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सरुवा भएर नयाँ आएका र परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउँद अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले आयोगका सदस्यको नियुक्ति हुन सकेन ।
‘स्थानीय क्षेत्रका सांसद भएकाले मन्त्री साउँदसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ सचिव आएकाले उहाँले पनि अध्ययन गर्न समय लिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘परराष्ट्रमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि अन्य सदस्य नियुक्त हुन्छन् ।’
पीडितका तर्फबाट पनि आयोगमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठिरहे पनि आरक्ष पीडितलाई नै जग्गा बाँड्नुपर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले पीडितलाई नराख्ने कि भन्ने तर्क पनि आएको स्रोतले जनाएको छ । पीडितका तर्फबाट आयोगमा समस्या राख्ने कि नराख्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको छ ।
आयोगको स्थायी प्रकृतिको कार्यालय स्थापना गरिनेछ, जुन कार्यालयले समस्याको स्थायी समाधान नहुँदासम्म काम गर्नेछ । आयोगले बढीमा १ वर्षभित्र काम सक्ने गरी कार्यादेश दिइने जनाइएको छ ।
आयोगको कार्यालयमा २ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी खटाइनेछन् । आयोगको कार्यालयका लागि वित्तीय सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिने प्रक्रियामा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
नयाँ आयोगले हालसम्मका सबै ३१ आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ । विस्थापित भनेर पहिचान भएकालाई परिचयपत्र दिने, परिचयपत्र पाएर जग्गा नपाएकालाई जग्गा दिने, जग्गा पाएर लालपूर्जा नपाएकालाई लालपूर्जा दिने, पीडितको सूचीमा छुट भएकाहरूको निवेदन लिएर छानबिन गरी समावेश गर्ने र सूचीमा नाम भएकाहरूमाथि उजुरी आएमा छानबिन गरी हटाउने अधिकार आयोगलाई रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । विगतका आयोगले गरेको कामकारवाहीमा स्वस्फूर्त छानबिन भने नयाँ आयोगले गर्ने छैन ।
आरक्ष विस्तारका क्रममा २०५८ सालमा संकटकालको बेला नेपाली सेना र हात्ती परिचालन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सयौ परिवारलाई विस्थापित गरेको थियो । पुनःस्थापनाको पर्खाइमा वर्षाैं बित्दा पनि सरकारले आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।
समस्या समाधानको माग गर्दै केही दिनअघि शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्द र सचिव प्रेमदत्त भट्ट अनसन बसेका थिए । पीडितले पुनःस्थापनाको माग गर्दै वर्षाैंदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।