धनगढी । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमा सामान्य नैतिकता हुनुपर्छ । राजनीतिमा सक्रिय नेतालाई नियम, कानूनभन्दा पनि नैतिकताले अझ बढी डोर्याउनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सत्तारुढ ३ दलका नेताले गाडी मोहमा नैतिकता विसर्जन गरेका छन् । संसदीय समितिको निर्देशन र प्रदेशसभा सचिवालयको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै नेताहरूले सरकारी गाडीमाथि अवैध कब्जा जमाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सत्तारुढ दलका नेतालाई दिँदै आएको गाडी सुविधा फिर्ता लिन प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि सचिवालयले संसदीय दलका नेताहरूलाई पत्र लेखेर ३ दिनभित्र गाडी फिर्ता गर्न भनेको थियो । तर ३ दिनको म्याद नाघ्दासम्म पनि गाडी फिर्ता भएका छैनन् ।
प्रदेशसभा सचिव देवबहादुर बोगटीले ३ दिने म्याद हिजै पुगिसकेको भए पनि गाडी फिर्ता नभएको बताए । ‘गाडी फिर्ता भएका छैनन्, किन भएनन्, उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ला,’ उनले भने ।
दल नेताको हैसियतले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सुप प्र०१००१झ ०४३४, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले से१झ २७६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले से१झ ३०९ नम्बरको गाडी लगेका छन् ।
नेता भट्टलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । चुनाव प्रचारका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बताएका थिए । कांग्रेस र माओवादीको सहमतिअनुसार दोस्रो चरणमा भट्ट मुख्यमन्त्री हुने बताइन्छ । तर मुख्यमन्त्री हुने नेतृत्वमा गाडी मोह र संसदीय निर्देशनको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अर्का नेता सोडारी पूर्व मन्त्री हुन् भने चौधरीको पहिलो संसदीय यात्रा हो ।
समितिले नेताहरूले गाडी सुविधा लिएपछि मर्मतमा गरेको खर्चको विवरण लेखा समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । समितिले निर्देशन दिएको १ हप्ता पुगिसकेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनमा सत्तापक्षका दलका नेता, प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने उल्लेख भए पनि ऐनको अनुसूचीमा उल्लेख छैन । अनुसूचीमा नभएकाले गाडी सुविधा लिन नमिल्ने ठहर समितिले गरेको छ ।