काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी झन्झन् फैलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जनताको पीसीआर परीक्षण र उपचारको जिम्मेवारीबाट भागेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले लक्षित वर्गबाहेकका जनताको पीसीआर परीक्षण र उपचार गर्दा शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । यसरी ओली सरकार जिम्मेवारीबाट भागेका बेला नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित तनहुँ जिल्लाका जनप्रतिनिधिले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित तनहुँका जनप्रतिनिधिले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण शुल्क मतदातासँग नलिने घोषणा गरेका छन् । जनताले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न सकिने अवस्था नभएको बताउँदै कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पीसीआर निःशुल्क नै गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
कांग्रेसका जिल्ला पार्टी सभापति एवं व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपानेको नेतृत्वमा बसेको कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको बैठकले आफ्ना नाममा प्राप्त हुने चाडबाड खर्च समेत कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले सहमति जनाएका छन् । समन्वय प्रमुख वाग्ले र उपप्रमुख पवित्रा पौडेल, व्यास प्रमुख न्यौपाने र उपप्रमुख मिरा जोशी, भानु प्रमुख उदयराज गौली र उपप्रमुख आशा थापा, शुक्लागण्डकी प्रमुख किसान गुरुङ, म्याग्दे अध्यक्ष माया राना र उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरे, ऋषिङ अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष गिनुमाया थापा, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापा र उपाध्यक्ष पुष्पा श्रेष्ठ तथा देवघाट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला थापाले निर्णयमा सहमति जनाउनुभएको छ ।
जनप्रतिनिधिले जिल्लामा सञ्चालित २१० शय्या क्षमताको आइसोलेसनलाई जिल्लाबासीको स्वास्थ्य संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै निरन्तर जारी राख्ने निर्णय समेत गरेका छन् ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दशैंभत्ता आफूहरूले मागेको नभई प्रदेश कानूनअनुसार पाएको जनाएका छन । प्राप्त रकम आ–आफ्नो तहमा यसपालि कोरोना कोषमा दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
‘विगतमा प्रदेश कानून नबन्दा पनि भत्ता लिएका थिएनौं,’ जनप्रतिनिधिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसपालि आएको रकम आ–आफ्नो पालिकाको कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’
ओली सरकार नागरिकको उपचार गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रशंसनीय घोषणा गरेका छन् ।