काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले कोरोनाको त्रास रहेका बेला यस्ता गैरजिम्मेवार निर्णय नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘प्रत्येक नागरिक आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्तीत बनेका छन् । देशमा सर्वत्र त्रास छ । यस्तो विषम अवस्थामा जनताको अभिभावकका रूपमा उभिनुपर्ने सरकारले झन् पिडा थप्ने काम गरेको छ । नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को परिक्षण र संक्रमित नागरिकले उपचार समेत आफ्नै खर्चमा गर्नु पर्ने भनि गरेको निर्णय निन्दनीय र लज्जास्पद छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस निर्णयले सरकार जनताप्रति संवेदनहीन, गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी र कर्तव्य विमुख छ भन्ने देखिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आकस्मिक स्वास्थ सेवावाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने, सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने र सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नु नागरिकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हो । सरकारले कुनै शर्त बिना यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सरकारले जनताको हित विरुद्ध, लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था विपरित निर्णय गरी घोर अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्रदर्शन र सर्वोच्च अदालतको पनि अपहेलना गरेको छ । यस्तो स्थिति आउन नदिन म प्रधानमन्त्रीजीलाई सजग गराउन चाहन्छु ।’
कोभिड–१९ नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकार प्रारम्भदेखि नै गैरजिम्मेवार रहेको देउवाको दाबी छ । ‘समयमा आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति नगर्नु, परिक्षण, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर, प्रयोगशाला, अस्पतालको व्यवस्थापन र विदेशमा रहेका नेपालीलाई इज्जतपूर्वक सुरक्षित घर फिर्तीमा उदासीन रहनु, व्यापक भ्रष्टाचार गर्नु सरकारको कुशासन, बेथिति र असफलताका उदाहरण हुन् । हामीले समयमा दिएका सुझावलाई पनि सरकारले वास्ता गरेन । महामारीको भयावह अवस्था सृजना हुनुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकार जिम्मेवार छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘देशमा कालाबजारी, महंगाई, मिसावट, कृत्रिम अभाव, भ्रष्टाचार र बेथिति उग्र रूपले प्रकट भएको छ । आर्थिक पारदर्शिता, अनुशासन र मितव्ययीता छैन । अनावश्यक काममा सरकारी ढुकुटी खर्च भएको छ । तर नागरिकको स्वास्थ्यबारे सरकार असंवेदनशील बनेको छ ।’
यस्तो छ विज्ञप्ति –
