ओली सरकारको अत्याचार : संक्रमितसँग अस्पतालले माग्यो २ लाख धरौटी, नत्र उपचार नहुने !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न अस्पतालले कोरोना उपचार शुल्क तोकिरहेका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल अस्पतालले कोरोना संक्रमण भई अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीलाई भर्ना हुनुअघि २ लाख रुपैयाँसम्म नगद धरौटी राख्न सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

अस्पताल प्रशासनले कात्तिक ३ गते सार्वजनिक गरेको सूचनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार भन्दै संक्रमितलाई भर्ना गर्नुअघि अस्पतालको नगद शाखामा धरौटी राख्न आग्रह गरिएको छ ।

अस्पतालले सामान्य लक्षण भएकासँग बिरामी ५० हजार, मध्य जटिल बिरामीसँग १ लाख र आईसीयूमा राख्नुपर्ने बिरामीसँग २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको सूचनामा उल्लेख छ । त्यसमा औषधी तथा रोग निदानमा प्रयोग हुने जाँचको थप रकम लाग्ने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

अस्पतालमा उपचार खर्च भने सामान्य लक्षण भएकालाई दिनमा ३ हजार ५००, मध्य जटिल समस्या भएकालाई ७ हजार ५०० र आईसीयूमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।

सरकारले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

सरकारको निर्णयसँगै अस्पतालमा कोरोना संक्रमितसँग रकम माग्न थालिएको छ । जनतामाथि अत्याचार गर्ने गरी भएको सरकारी निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

सम्बन्धित
Loading...