काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको आईतबारको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा बताएका थिए । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध भइरहेको छ ।
नागरिकको उपचार गर्ने आधारभूत दायित्वबाट सरकार पन्छिएको भनेर सोमबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभयो । त्यसअघि समेत कांग्रेस नेताहरूले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका थिए । नेकपाकै कतिपय नेताहरूले समेत सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
सरकारको गलत निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले कोभिड १९ को संक्रमणको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने गराउने सम्बन्धमा सूचना जारी गर्दै पैसा र प्रमाण नभएर कसैको उपचार नरोकिने दाबी गरेको छ । तर कतिपय सरकारी अस्पतालले नै आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न सूचना जारी गरेका छन् ।
आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सरकारले तोकेका निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारका लागि लक्षित वर्गहरूले कुन–कुन आधारमा सेवा पाउने भन्ने सूचना जारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आईतबार आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै सरकारले लक्षण देखिएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
निःशुल्क उपचार तथा परीक्षणका लागि विपन्न वर्ग दाबी गर्न विपन्न परिचयपत्र र विपन्न नागरिकलाई उपचार सम्बन्धी निर्देशिका अनुसारको सिफारिस भएको वा स्वयं घोषणा मध्येको कुनै एक, अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायको सिफारिस वा स्वयं घोषणा, असहाय एकल महिलाको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने सूचनामा लेखिएको छ ।
अति अपाङ्गताको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ७० वर्ष पुगेको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा उमेरको स्वयं घोषणा र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयको परिचयपत्र वा सिफारिस ल्याए निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार पाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनामा आकस्मिक उपचारका लागि आधार प्रमाणहरू नभएकै कारणले उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने समेत उल्लेख गरिएको छ । सूचना कार्यान्वयन भएमा कसैले पनि पैसा र प्रमाण नभएका कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । आफू विपन्न भएको स्वघोषणा गर्दा अन्य कुनै प्रमाण आवश्यक नहुने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।
केन्द्रले निःशुल्क भनिएका व्यक्तिहरूले कुनै बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बीमा रकमबाट व्यहोर्ने स्पष्ट पारेको छ । केन्द्रका प्रमुख डा. समीरकुमार अधिकारीले सरकारले जारी गरेको आधार र प्रमाण अनुसार सम्पूर्ण अस्पताल तथा प्रयोगशालाले निर्णय लागू गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
उता, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले भने एक सूचना जारी गर्दे सरकारले तोकेका लक्षित वर्ग बाहेकका अन्य सबै किसिमका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।