नेकपाकै प्रवक्ताले पोखे सरकारप्रति घुमाउरो असन्तुष्टि, यथाशीघ्र कांग्रेसलाई बोलाउन सुझाव

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवक्ता तथा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले घुमाउरो तरिकाले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमित सबै जनताको निःशुल्क उपचार नगर्ने भनेर निर्णय लिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।

श्रेष्ठले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको चौतर्फी संकट गहिरिँदै गएको छ । यसको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हामी सबैको हो र मूलतः सरकारको हो । यो महामारी र विश्वव्यापी परिघटना भएकाले हामीले मात्र चाहेर तुरुन्त समाधान गर्न सकिने स्थिति हुँदैन भन्ने कुरा पनि स्पष्टै छ । तर हामी कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छन मिल्दैन । तसर्थ सरकारले आफ्नो दायित्व र सम्बन्धित ऐनलाई ध्यान दिँदै अहिलेसम्मका नीति, योजना र निर्णयहरूलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै सबै राजनीतिक पार्टीहरू र समाजका सबै पक्षले यसमा सहयोग गर्नु पर्दछ । सरकारले यथाशीघ्र प्रतिपक्षी पार्टी लगायतका राजनीतिक पार्टीहरू र विज्ञहरूको बैठक बोलाई परामर्श गर्नु उचित हुनेछ ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत दलसँग परामर्श गर्न समेत सुझाव दिनुभएको छ । सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थाका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक र रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गरिने जनाएको छ । तर बीमा गराएकाहरूको उपचार खर्च भने बीमा रकमबाट कट्टा गरिने समेत सरकारले निर्णय गरेको छ ।

केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले समेत कोरोना संक्रामक रोग भएकाले यसको उपचार राज्यले गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । तर बालुवाटारमा बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अदालत, पार्टीका नेता र जनता कसैको कुरा नसुनी एकलौटी निर्णय गर्दै जनताको उपचार गर्ने दायित्वबाट भागिरहेको छ ।