काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी हुनुअघि अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको विरोधी थिए । उनी एमसीसी विरुद्धको सडक आन्दोलनमा समेत सहभागी भएका थिए ।
तर उनी सरकारमा गएपछि एमसीसीको विरोधमा बोलेका छैनन् । बरु उनी सरकारमा छँदै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ । तैपनि उनी चुइँक्क बोलेनन् । किनकि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी कार्यान्वयन गराउन चाहेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु गृहमन्त्री श्रेष्ठको केही चलेन ।
अहिले प्रचण्ड अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले एमसीसीबारे चुरीफुरी गर्न थालेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत एमसीए नेपाललको ठेक्का प्रकरणबारे चासो देखाएका छन् । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई मन्त्रालयमै बोलाएर उनले सोधखोज गरेका छन् ।
एमसीए नेपालले ठेक्का आह्वान गरेका परियोजनाका लागि अनुमानित लागतभन्दा बढी लागत अनुमानसहित प्रस्ताव परेकोमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको चासो छ । तर एमसीसी भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित परियोजना हो, जसमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले चासो राखेका छन् ।
एमसीसी परियोजनाका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २२ करोड डलर लागत अनुमानसहित ठेक्का आह्वान गर्दा अस्वाभाविक लागतसहित ५ वटा भारतीय कम्पनीले ३६ करोड ५० लाख डलर प्रस्ताव गरेका जनाइएको छ ।