काठमाडौं । नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले २ अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँटलाई ‘स्पष्ट’ पार्दै मेलमिलापको खाका तयार पारेको छ ।
कार्यदलको सुझाव यस्तो छ, प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता महाधिवेशनसम्म पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी कार्यकारी अधिकार लिने ।
यसअघि गत मंसिर ४ गते नै ओलीले ५ वर्ष नै सरकार र दाहालले पार्टीको जिम्मा लिने गरी सहमति भएको थियो। पार्टी एकतापूर्व २०७५ जेठ २ गते भने आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।
त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै मंसिरमा २ अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँटको सहमति सचिवालय बैठकबाट भएको हो । तर सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै दाहालले प्रश्न उठाएपछि पार्टीमा कडा शक्ति संघर्ष चलेको थियो ।
पार्टी विवाद सल्टाउनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले शनिवार अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । पार्टीभित्र एकता, संघर्ष र विभाजन उन्मुख परिस्थितिबाट कार्यदलले आफ्ना सुझावका आधारमा अगाडि बढ्दा पुनः नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यदलले २ अध्यक्षबीचको कार्यविभाजनलाई थप स्पष्ट पार्दै जिम्मेवारीलाई परिभाषित गरेरै सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । ‘दुवै अध्यक्षले सरकार र पार्टी सहकार्य र समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने, एकले सरकार र अर्काेले पार्टी चलाउने गरी कार्यविभाजनको सुझाव प्रतिवेदनमा छ । मंसिर ४ को सहमतिलाई थप स्पष्ट गर्दै जाने गरी अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनलाई ठोस रूपमै परिभाषित गरिएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्ड (दाहाल) लाई गत मंसिरको सहमतिमा कार्यकारी अधिकार मात्र भनिएको थियो । परिभाषित जिम्मा अहिले व्यवहारतः नै देखिने गरी पार्टीको बैठक सञ्चालन, निर्णयलगायत समग्र विषयमा अगाडि बढ्न सक्ने गरी ठोस रूपमै थप गर्ने गरी सुझाव दिइएको छ ।’
ओली र दाहालले विवाद सल्टाउन सुझावका लागि साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । त्यसमा स्थायी समिति सदस्यहरू शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य थिए । कार्यदललाई भदौ १ गतेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । कार्यदलले शनिवार बालुवाटारमा बिहानदेखि छलफल गरी साँझ २ अध्यक्षलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म हेरफेरको सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । ‘सरकारको काम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाएर लैजान प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय सरकार पुनर्गठन गरेर जानुपर्ने सुझाव छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘त्यस्तै प्रदेश सरकारको पनि आवश्यकताका आधारमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।’
अर्का सदस्य शर्माका अनुसार पार्टी एकता, संस्थागत विधि तथा पद्धति सबैलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेतृत्वलाई सुझाव दिइएको छ । ‘कार्यदलको सार भनेको पार्टी एकताको महत्वलाई स्थापित गर्दै पार्टी पद्धतिलाई स्थापित गर्ने, संस्थागत प्रणाली लागू गर्ने, दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई परिभाषित गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कुरा छन् । राजनीतिक सांगठनिक रूपले गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिइएको छ,’ उनले भने, ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरामा सुझाव दिइएको छ । सरकारको कामबारे सुझाव छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारका कामलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेमा सुझाव छ ।’
उनका अनुसार संसदीय दलका कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सुझाव दिइएको छ । ‘सीमा समस्या र समाधानका विषय छन् । कोभिड १९ को महामारीले पारेको प्रभाव, उपचार, नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानका बारेमा पनि सझुाव छ,’ उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कसरी टुंग्याउने र एमसीसीबारे के गर्ने भन्नेसम्मका सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइएको छ ।’
कार्यदलले गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले तय गरेको मितिमै पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएको छ । ‘केन्द्रीय समितिले पार्टीको एकता महाधिवेशन चैत २५ देखि ३० गतेसम्म गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको थियो । ‘त्यही मितिमै एकताको महाधिवेशन गर्ने, एमसीसीबारे पार्टी कार्यदलले दिएको सुझाव सम्भव भएसम्म परिमार्जन र संशोधन गरी पारित गरेर जाने, दुई अध्यक्षले मिलेर समन्वयमा सरकार र पार्टीका काम गर्ने भन्ने नै प्रतिवेदनको मूल सार छ,’ कार्यदल सदस्य शर्माले भने ।
अर्का सदस्य रावलले पार्टीभित्र देखा परेका मुलभूत अन्तरविरोधलाई समाधान गर्ने गरी कार्यदलले लिपिबद्ध सुझाव दिएको बताए । प्रतिवेदन १७ पेजको छ । कार्यदलले सरकार र संसद्को काम प्रभावकारी बनाउन, संसद् र पार्टीको कामलाई प्रभावकारी र समन्वयात्मक बनाउन बुँदागत रूपमा सुझाव दिएको छ ।
‘कोभिडले पार्ने आर्थिक असरबारे विश्लेषण गर्दै कोभिडपछि आर्थिक पुनरुत्थान कसरी गर्ने, सरकारले आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कसरी प्रस्तुत गर्ने, विकास र समृद्धिका कार्यक्रम कसरी पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित रहेर बनाउने भन्नेसम्मका विषयमा पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ,’ एक सदस्यले भने ।
नेकपाभित्र चर्काे विवादमा रहेको एमसीसी सम्झौताका विषयमा पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । त्यसमा कार्यदलले पार्टी केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कार्यदलले औंल्याएका सुझावलाई पनि सम्भव भएसम्म सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय हितमा पारित गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेकपाले गत माघमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । त्यसले फागुन १० गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए पनि यस विषयमा नेकपाले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
सीमा विवादका सवालमा नेपालसँग भएको नक्सा, तथ्य प्रमाणलाई पेश गर्ने र भारतसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत नै समस्या समाधानमा जोड गर्नुपर्ने सझुाव दिइएको छ । नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानका गतिविधि विवादमा आउन नदिन त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने, पार्टी एकीकरणका कामलाई निश्चित अवधिभित्र टुंग्याउने, पार्टीको अनुशासन र विधिलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरेर जानेसम्मका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरू पार्टी सचिवालयभित्र छलफल गरी सहमतिका आधारमा मात्र गर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन २ अध्यक्षले अध्ययन गरेपछि सचिवालयमा लगेर छलफल गर्ने र त्यसलाई स्थायी समितिमा लगेर पारित गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । केन्द्रीय समिति असोज अन्तिमसम्म राख्ने र पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रित कार्यक्रम बनाएर जाने सुझाव पनि कार्यदलको छ ।
कार्यदल सदस्य शर्माले सचिवालय हुँदै अब स्थायी समितिमा छलफल भई प्रतिवेदन पारित हुने बताए । कोभिडको महाव्याधि उपत्यकामा फैलन थालेपछि उपत्यकाका स्थानीय प्रशासनले केही दिनयता निषेधाज्ञा लगाइरहेका छन् । निषेधाज्ञाका कारण भदौ १० गतेअघि सचिवालयसमेत नबस्ने र त्यसलगत्तै सचिवालय बैठक बसेर स्थायी समिति राखेर जाने योजनामा नेकपा रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । स्थायी समिति बैठकको पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । दाहालसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले असार १६ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । त्यसपछि साउन १३ गतेयता जारी स्थायी समिति बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रतिवेदनका मूल बुँदा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन :
केन्द्रीय समितिले तय गरेको चैत २५ देखि ३० गतेकै मितिमा सम्पन्न गर्ने दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन ः
– प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने
– राजनीतिक नियुक्तिलगायत काम सचिवालयमा छलफल गराई सहमतिका आधारमा गर्ने
– सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने
– अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी बैठक सञ्चालन, निर्णयलगायत काम कार्यकारीका रूपमा गर्ने
– एकताका बाँकी काम टुंगो लगाई महाधिवशेनमा केन्द्रित हुने
– प्रदेश सरकार प्रभावकारी बनाउन आवश्यक मात्रामा पुनर्गठन गर्ने
अन्य सुझाव :
नक्सा, आवश्यक तथ्यप्रमाणका आधारमा भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा समस्या समाधानको पहल गर्ने– कोभिड–१९ को उपचार तथा नियन्त्रणदेखि कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानसम्मका योजना बनाउने, आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रमसम्मका सुझाव– शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम निर्धारित कार्यक्रम बनाई छिटो टुंगो लगाउने– पार्टी कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सम्भव भएसम्म परिमार्जन गरी एमसीसी पारित गरेर जाने– पार्टीका दिवंगत नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूलाई विवादास्पद हुन नदिन नियन्त्रण र नियमन गर्ने
– निषेधाज्ञापछि स्थायी समिति र असोज अन्तिम हप्ता सम्भव भएसम्म कोभिडको अवस्था हेरेर केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने
(अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेख्नुभएको छ ।)