काठमाडौं । कृषि उपकरण अनुदानका क्रममा १ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको गडबडी भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले आईतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारीसहित संलग्न कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विभिन्न कृषि समूह, सहकारी, संस्थामार्फत किसानहरूलाई कृषि यन्त्र आपूर्ति गर्न स्वीकृति प्राप्त आपूर्तिकर्ता आधुनिक कृषि किसान संसार प्रालि भरतपुर चितवनले किसानलाई इन्डियन कम्पनीको यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने भनी फाराम भराई रकम लिएको र अनुदानमा वितरण भएको मिनिटिलर तथा अन्य यन्त्र उपकरण वितरणको क्रममा कृषकलाई स्पेसिफिकेसन र सम्झौता विपरीत कम क्षमता र गुणस्तरको कृषि यान्त्रिक उपकरण वितरण गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले सम्झौता बमोजिम खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमन समेत नगरी/नगराई भुक्तानी सम्बन्धी टिप्पणी सदर गरी सम्झौता बमोजिम गुणस्तर र ब्राण्डको वितरण गर्नुपर्ने यन्त्र उपकरणभन्दा कम गुणस्तर र फरक ब्राण्डको मिनिटिलर खरिद र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरी प्रदेश सरकारलाई १ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बदनियतपूर्वक हानि पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ) बमोजिमको कसूर गरेको अख्तियारले ठहर छ ।
अख्तियारले ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो १ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ कायम गरी कैद र जरिवाना हुन साथै हानिनोक्सानी पुर्याएको बिगो असूल हुन अदालतमा मागदाबी लिएको छ ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीले सम्झौता बमोजिम खरिद सम्बन्धी कागजातहरू संलग्न भए/नभएको एवं सम्झौता बमोजिम गुणस्तर र ब्राण्डको यन्त्र उपकरण रहे/नरहेको अध्ययन नगरी सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम गुणस्तर र ब्राण्डभन्दा कम गुणस्तर र फरक ब्राण्डको यन्त्र उपकरण आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानीको लागि टिप्पणी सिफारिस गरी प्रदेश सरकारलाई १ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बदनियतपूर्वक हानि पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ) बमोजिमको कसूर गरेको देखिँदा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो १ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ कायम गरी कैद र जरिवाना हुन साथै हानिनोक्सानी पुर्याएको बिगो असूल हुन मागदाबी लिइएको छ ।
कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपालीले सम्झौता बमोजिम खरिद सम्बन्धी कागजातहरू संलग्न भए/नभएको एवं सम्झौता बमोजिम गुणस्तर र ब्राण्डको यन्त्र उपकरण रहे/नरहेको अध्ययन नै नगरी फरक ब्राण्ड र कम गुणस्तरको यन्त्र उपकरण आपूर्तिकर्ताले पेश गरेको कागजात जस्ताको तस्तै भुक्तानीको लागि टिप्पणी पेश गरी प्रदेश सरकारलाई १ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बदनियतपूर्वक हानि पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ) बमोजिमको कसूर गरेको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो १ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ कायम गरी कैद र जरिवाना हुन साथै हानिनोक्सानी पुर्याएको बिगो असूल हुन अख्तियारले मागदाबी लिएको छ ।
आधुनिक कृषि किसान संसार र संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम गुणस्तर र ब्राण्डको वितरण गर्नुपर्ने मिनिटिलर खरिद नगरी कम गुणस्तर र ब्रान्डको मिनिटिलर वितरण गरी, सम्झौता बमोजिम नै मिनिटिलर खरिद र वितरण गरेको भनी भुक्तानी माग गरी प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक १ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ हानि पुर्याई भुक्तानी लिएको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको सोही दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम बिगो १ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ कायम गरी सजाय हुन मागदाबी लिई अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।