प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले नयाँ सरकार बनेपछि सरकारी जग्गा बेचबिखनमा मुछिएका विजयकुमार गच्छदार छुटिसकेका र आफ्ताव आलम छुट्ने त होइनन् भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
मंगलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले यो सरकारले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई समर्थन गर्ने त होइन भन्ने जनतामा चिन्ता बढिरहेको बताए ।
सांसद गिरीले भने, ‘ललितानिवासको सरकारी जग्गा बेचबिखन गरेर खाने विजय गच्छदार जस्ता मान्छे सामान्य धरौटीमा छुट्न शुरूआत भइसकेको छ । कतिसम्म दुर्भाग्य कुरा हो रु भोलि कतै १२–१२ जना मजदुरलाई भट्टिमा पोल्ने अफ्ताव आलम जस्ता मान्छेहरू पनि छुटेर खुलेआम यही ठाउँमा आउने र ती पीडित रुवावासी हुने त होइन, यो सरकारले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई समर्थन गर्ने त होइन भन्ने जनतामा चिन्ता बढिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सकारात्मक काम भत्काउनेतिर काम गरिरहेको बताए । ‘वर्तमान निर्दलीय सरकारले केपी ओली सरकारले लिएका निर्णय सकारात्मक कामलाई कसरी भत्काउने भन्नेतिर गइरहेको छ । भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्न बनाएको आयोग खारेज गरेको छ । भूमिहीनलाई निराश बनाउने काम गरिरहेको छ । ती भूमिहीन नेपाली नागरिक हुन् कि होइन रु यो सरकारलाई भूमिहीनको मत चाहिने हो कि होइन रु निर्णय हेर्दाखेरी सरकारले सकारात्मक काम गर्नेभन्दा पनि अघिल्लो सरकारप्रति प्रतिशोध देखिएको छ, वृद्धभत्ता काट्ने हो कि भनेर वृद्ध आमाबुवा पिरोलिएका छन् ।’
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद गगनकुमार थापाले संसद सरकारसँग डराउने नभई सरकार संसदसँग डराउनुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै उनले सांसदको प्रश्न र संसदको निगरानीसँग सरकार डराउनुपर्ने बताए ।
सांसद थापाले भने, ‘पुनःस्थापित संसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको छ । यो अध्यायको सुखान्तका लागि सरकार र संसद दुवैका लागि नयाँ अपेक्षा छन् । संसदलाई हेप्ने, अदालतलाई हप्काउने, न विधि मान्ने न विज्ञानलाई पत्याउने । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने । जनताको दुहाइ दिने तर आसेपासे पोस्ने, बाहिर सिंह जस्तो गर्जने, भित्र लम्पसार पर्ने । यस्तै यस्तै परिचय बनाएर बालुवाटारबाट बार्दली पुगेको छ मेरो सरकार । नयाँ सरकारलाई यस्तो कुनै पनि अपराध गर्ने छुट छैन । यस्तो हुन नदिन संसदले पनि संकल्प गर्नुपर्नेछ । न त यो संसदलाई बेवास्ता गर्न दिइनेछ, न त कामविहीन बनाउन । न त मनोमानी ढंगले स्थगित गर्न दिइनेछ, न त छल्न । यो संसद सरकारसँग डराउने होइन, सरकार यो संसदसँग डराउनुपर्नेछ, सांसदको प्रश्नसँग, संसदको निगरानीसँग । परीक्षा प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन, सभामुखको पनि छ, यो संसद जोगाउन लाग्ने हामी प्रत्येक सांसदको छ ।’
यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले नवनियुक्त मन्त्रीले निःशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने भनेर दिइरहेको अभिव्यक्तिप्रति व्यंग्य गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद महतले कर्णालीमा पैसा तिर्न खोज्दा पनि बिजुली नपुगेकाले निःशुल्क बिजुलीको कुरा नगर्न आग्रह गरे ।
सांसद महतले भने, ‘हिजोआज समाचारमा सुनिन्छ – हाम्रो मन्त्रीज्यूले गरीबलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सोचेका छन् । झट्ट हेर्दा यो शब्द लोकप्रिय जस्तो लाग्छ तर कालान्तरमा यो जिब्रोको पासो हुनेछ । भर्खरै हामीले एउटा गफाडी सरकारलाई बिदा गरेका छौं, अब अर्को सरकार पनि गफाडी हुने हो कि चिन्ता लागेको छ । किनभने खनखन पैसा दिउँला, हामीलाई बत्ती चाहियो भन्दा पनि कर्णालीमा बत्ती पुगेको छैन भने निःशुल्क बत्तीको कुरा नगर्दा राम्रो होला । किनभने हामी असाध्यै अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली देखेर तर्सिन्छ भनेझै हामी भूतले खाजा खाने बेला माननीय भएछौं सभामुख महोदय । यो सरकारले गर्दा हामीले यो लोगो लुकाएर हिँड्नुपरेको छ ।’
यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णप्रसाद दाहालले वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकार आइसकेपछि सुकुम्वासी सिद्धिएको हो कि भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
सांसद दाहालले आयोगलाई पुनर्जीवित गरेर लालपूर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे । उनले भने, ‘यो सरकार आइसकेपछि सुकुम्वासी सिद्धिएको हो कि रु ११ लाख फाइलहरू तयार भएका बसेका छन् । पूर्जा लिनका लागि सुकुम्बासी लालायीत छन् । यसै सदनले ऐन बनाएर भूमिका समस्या समाधान गर्न आयोग बनायो । त्यो आयोग यो सरकार बन्नेबित्तिकै खारेज भएको छ । के यो देशमा सुकुम्वासी पनि अन्त्य भएको हो कि सरकार बन्ने बित्तिकै रु आयोगलाई पुनर्जीवित गरियोस् र पूर्जा वितरण प्रक्रियालाई प्रारम्भ गरियोस् । यो देशभरिमा रहेको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, पीडित जनतालाई अरु नूनचुक छर्ने काम नहोस् ।’
यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य आशाकुमारी विकले पब्जी र फ्रीफायर अनलाइन खेलहरू तत्काल बन्द गर्न माग गरेकी छन् । सांसद विकले यस्ता अनलाइन खेलले बालबालिका र अभिभावकमा मानसिक समस्याको संकेत देखिएको बताइन् ।
‘कोरोना कहरले थलिएको देशको बालबालिका र किशोरकिशोरीमा शिक्षामा परेको असरले समाजमा डरलाग्दो समस्या सिर्जना भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको छ, यो खुसी हो तर पब्जी र फ्रीफायर जस्तो खेलको लतमा फसेको उनीहरूमा देखिएको डराउने, झस्किने, जिद्दीपना जस्तो अनौठो बानीले बच्चाको स्वभावले आमाबुवामा परेको तनावको कारण निम्तिने रोगहरूको दृश्य सामान्य लाग्ला । तर पछि गएर मानसिक रोग अस्पतालको अभाव हुने संकेत देखिएकाले सरकारले तत्काल यो अनलाइन खेलहरू बन्द गरियोस्, नत्र अभिभावक न्याय खोज्दै अदालतको ढोका पुग्ने दिन नआओस् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रताप साहले पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले हिन्दू धर्ममाथि प्रहार हुने गरी ट्वीट गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद साहले धर्मनिरपेक्ष देशमा सबै धर्मको सम्मान हुनुपर्ने बताए । बैठकमा उनले भने, ‘पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रि–ट्विट गरेर धर्ममाथि प्रहार गर्नुभएको थियो । यो धर्मनिरपेक्ष देशमा सबै धर्मलाई इज्जत गर्ने र हुने हाम्रो धारणा हो । उहाँजस्तो व्यक्तित्वले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि हिन्दू धर्मावलम्बी आक्रोशित छन् । यस्तो टिकाटिप्पणी नआओस्, जोडदार माग गर्दछु ।’