काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण तीब्र रूपमा फैलिरहेका बेला जनताको निःशुल्क उपचार नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरू तातेका छन् ।
सांसद समेत रहेका चर्चित युवा नेता गगन थापाले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पथभ्रष्ट र मतिभ्रष्ट सरकारलाई सच्याउन संसद र सडक दुवै ठाउँको शक्ति एकीकृत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गरी लेखिएको फेसबुक स्टेटसमा उल्लेख छ, ‘सभापतिज्यू, कर्तव्यच्यूत सरकारलाई निर्णय सच्याउन आह्वान गरेर मात्र हाम्रो कर्तव्य पूरा हुँदैन । संसदबाट भागेको सरकारलाई तानेर संसदमा फिर्ता नल्याई हुँदैन । संसदको बैठक राख्न बाध्य पारी सदन र सडकको शक्ति एकीकृत गर्न सक्दा मात्र पथभ्रष्ट र मतिभ्रष्ट सरकारलाई सच्चिनैपर्ने बनाउन सकिन्छ ।’
जनताको उपचार नगर्ने भनेर नेकपा सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जनस्तरबाट र नेकपाकै नेताहरू समेत आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले जनताको उपचार नगर्ने सरकारलाई कर तिर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘उपचार गर्दिनँ सरकारले भन्दा जवाफमा जनताले ‘कर तिर्दिनँ’ भने कसरी धान्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ? उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा अविलम्ब गर्न विनम्र आग्रह स्वीकार गर्नोस् कि ‘नो ट्रिटमेन्ट, नो ट्याक्स’को बुलन्द जनअभियान सामना गर्न तयार बस्नोस् ! जय नेपाल !’ शर्माले सञ्चालन गरेको ‘नो ट्रिटमेन्ट, नो ट्याक्स’ अभियानलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यापक समर्थन मिलिरहेको छ ।
कांग्रेसका युवा नेताहरू थापा र शर्माले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचार र रणनीतिलाई पार्टीले एकजुट भएर अगाडि बढाउने हो भने प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह हुनसक्ने कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । नेकपाकै नेताहरू समेत सरकारी निर्णयको विरोधमा छन् ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाका बिरामीको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । कोरोनाको उपचार व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णयले जनतामा आतंक सिर्जना गरेको उहाँको गुनासो छ ।
‘संकटको बेला राज्य सबै नागरिकको रूपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय बिलकुल अनुचित छ,’ नेपालले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ । यसअघि सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार हुने गरेकोमा सरकारले कात्तिक २ गतेदेखि शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वत्र आलोचना भइरहेपनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने सरकारी निर्णयको बचाउ गर्नुभएको छ । मंगलबार मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा भिडियो सन्देश जारी गर्दै मन्त्री ढकालले आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न चाहने र सक्ने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गतेको निर्णयलाई उदृत गर्दै उहाँले विपन्न, अशक्त, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अग्रपंक्तिमा खटिने जोखिम वर्गका व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिने बताउनुभयो । तर विपन्नताको आधार के हो, विपन्नताको प्रमाणपत्र कहाँ पाइन्छ लगायत विषय सरकारले यकिन गरेको छैन ।
‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, अग्रपंक्तिमा खटिने र जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण देखिएमा निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।