काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सबै नेपालीको निःशुल्क कोरोना उपचार नगर्ने भनेर गरेको निर्णयविरुद्ध नेकपाकै नेताहरू देखिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै लक्षित वर्गबाहेक व्यक्तिको निःशुल्क कोरोना उपचार नगर्ने निर्णय सुनाएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सरकारी अस्पतालले समेत शुल्क लिन थालेका छन् ।
ओली सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलसहित नेताहरू देखिनुभएको छ । निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयले जनतामा विपद्मा पर्दा राज्य भागेको सन्देश गएको बताउनुभयो ।
‘जनता समस्यामा पर्दा उपचार नगर्ने निर्णय किन लिइयो ? म सोध्नेवाला छु । अहिले जनतालाई सबैभन्दा बढी राज्यको उपस्थिति चाहिएको छ,’ नेता रावलले भन्नुभयो ।
नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले सरकारको निर्णय संविधानविरोधी भएको तर्क गर्नुभयो । ‘संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्रै निःशुल्क हुने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही वञ्चित नहुने निश्चित गरेको छ । तर महाविपद्कै बेला जनताले उपचार नपाउने निर्णय लिनुले सरकार असफल भएको सन्देश जान्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘महामारीमा सरकारले म जनताको सेवा गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । यो असाध्यै गैरजिम्मेवार कुरा भयो ।’
ओली सरकारले निर्णय नै गरेर उपचार नगर्ने भनेपछि सामाजिक सञ्जाल लगायत सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले समेत सरकारले गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको बताएका छन् । तर सरकारले कोरोना रोकथाममा एकपछि अर्काे गैरजिम्मेवारी निर्णय गर्दै गइरहेको छ ।
सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थाका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक र रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गरिने जनाएको छ । तर बीमा गराएकाहरूको उपचार खर्च भने बीमा रकमबाट कट्टा गरिने समेत सरकारले निर्णय गरेको छ ।
केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले समेत कोरोना संक्रामक रोग भएकाले यसको उपचार राज्यले गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको तियो । तर बालुवाटारमा बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अदालत, पार्टीका नेता र जनता कसैको कुरा नसुनी एकलौटी निर्णय गर्दै जनताको उपचार गर्ने दायित्वबाट भागिरहेको छ ।