काठमाडौं । सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) प्रणाली चालू आर्थिक वर्षभित्रै जडान गरिने भएको छ । त्यसका लागि बोलपत्रको मूल्यांकन सकेर यातायात व्यवस्था विभाग सम्झौता गर्ने तयारीमा छ ।
विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले चालू आर्थिक वर्षमा देशभरका सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस जोड्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बोलपत्र मूल्यांकन भई सम्झौता बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार १ वर्षमा सबै सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडानको काम नेपाली कम्पनीले गर्ने भएको छ । ६ महिना सफ्टवेयरको काम गर्ने र ६ महिनामा हार्डवेयरको काम गर्ने हमालको भनाइ छ ।
सुरूमा २/३ सय सवारीसाधनमा विभाग आफैंले परीक्षण गर्ने जनाइएको छ । त्यसपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको सम्झौता अनुसार काम गरिने छ । त्यसका लागि एडीबीसँग विभागले सहकार्य गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा राख्ने जीपीएसको हार्डवेयर सवारीधनीले नै किन्नुपर्नेछ । बजारमा त्यसको मूल्य ५/६ हजार रुपैयाँ पर्ने बताउँदै महानिर्देशक हमालले भन्नुभयो, ‘जीपीएस र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहने गरी जडान गर्छौं । हाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको आवेदन खुला भए पनि बन्दाबन्दीले प्रभावित भएको छ ।’
जीपीएस जडान खासगरी सवारी साधनको गति, अवस्था र स्थानको जानकारी लिन गरिने हो । सवारी साधनको निगरानी गर्न जीपीएस प्रणाली जोड्न लागिएको हो । जीपीएस जडान गरिएपछि दुर्घटना न्यूनीकरण हुने दाबी उहाँको छ ।
तीव्र गतिका कारण दुर्घटना हुँदै आएकोमा गति तीव्र भएको खण्डमा तुरुन्त चालकलाई म्यासेज जाने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसरी चालकको निगरानी हुने र उसको व्यवहार परिवर्तन हुनुका साथै अटेर गरे कारबाहीसम्म गरिने जनाइएको छ ।
गाडी कहाँ छ भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त हुने र यात्रुले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी जीपीएस लागू गरिने जनाइएको छ । यात्रुले आफू जाने स्थान र रुट अनुसार टिकट बुक गर्नसक्ने तथा गाडीको अवस्था वा गाडी कहाँ छ भनेर हेर्न सक्ने छन् ।
(गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले लेख्नुभएको छ ।)