काठमाडौं । नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयपछि टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ७ बुँदे जवाफ पठाएको छ ।
टिकटकको दक्षिण एसियाको सार्वजनिक नीति तथा सरकार सम्बन्ध प्रमुख फेरडोस मोटाकिनले प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनाललाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा प्रतिबन्धको निर्णयले आश्चर्यमा परेको लेखिएको छ ।
कात्तिक २७ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक नेपालमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही दिन प्राधिकरणमार्फत इमेल गरी टिकटक कम्पनीलाई प्रतिबन्धबारे जानकारी गराइएको थियो ।
जवाफमा टिकटकले नेपाल सरकारको निर्णयको वास्तविक कारणबारे आफूलाई जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ । टिकटकले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारको यो निर्णयबाट लाखौं नेपाली जनताहरू, जसले हाम्रो यो प्लेटफर्ममार्फत रचना र खुशी साटे, उनीहरु जस्तै हामी पनि आश्चर्यचकित छौं । यो प्लेटफर्मलाई छोटो समयमै नेपालका विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति र सामाजिक आर्थिक तहका मानिसहरूले अँगालेका छन् । उनीहरूले यो प्लेटफर्म सूचना तथा शिक्षा, मनोरञ्जन तथा प्रेरणा आदानप्रदान गर्न प्रयोग गरेका छन् ।’
सरकारको टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले कम्पनीको लगानी योजनामा असर पर्नुका साथै युवापुस्ताका नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटरहरुलाई समेत असर गर्ने जवाफमा उल्लेख छ । नेपालका थुप्रै युवाले टिकटकमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरेको र यसरी बन्द गर्दा उनीहरूको व्यवसायमै समस्या आउने चिन्ता टिकटकले गरेको छ ।
प्रयोगकर्ताको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै टिकटकले आफ्नो प्लेटफर्मलाई सुरक्षित र स्वागतयोग्य वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरेको छ ।
पत्रमा लेखिएको छ, ‘विश्वव्यापी प्लेटफर्म भएकाले संसारभर हाम्रा हजारौं कर्मचारीहरू प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित वातावरण तय गरिराख्नका लागि काम गरिरहेका छन् । हामी सामाजिक सद्भावको मापदण्डभन्दा बाहिर पर्ने कन्टेन्ट र मानिसका व्यवहारहरू सम्बोधन गर्छौं । यसका लागि हामीले नीतिहरू र प्रविधिहरू व्यवस्था गरेका छौं । यिनले त्यस्ता मापदण्ड उल्लंघन गर्ने कन्टेन्ट र टिकटक खाता हटाउने काम पनि गर्छन् ।’
टिकटकले नेपालमा टिकटक सञ्चालनका निम्ति गरेका प्रयासबारे पनि उल्लेख गरेको छ । टिकटकका प्रतिनिधिले गत कात्तिक १७ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर अपराध नियन्त्रण र साइबर सुरक्षाको कमिटीसँग भेटघाट गरेको जनाइएको छ ।
गत असोज १८ गते नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना सम्बन्धी अभियान चलाउन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको पनि टिकटकले स्मरण गराएको छ ।
टिकटकले पत्रमा लेखेको छ, ‘हामीले नेपाल सरकारलाई गत जेठ २४ गते (जुन ७) मा नेपालको कानूनद्वारा वर्जित कुनै पनि सामग्री हटाउन सिधै अनुरोध गर्न सकिने पोर्टल, ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टूल’को पहुँच दिएका थियौं । भदौ १२ गते डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरका रुपमा दर्ता पनि गरेका छौं ।’
टिकटकले आफ्नो प्लेटफर्मबारे जानकारी दिन प्राधिकरण, सीआईबी, साइबर ब्युरोसँग पटक–पटक कार्यशालाहरू राखेको पनि जनाएको छ । प्राधिकरणलाई दिइएको ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टूल’को पहुँच साइबर ब्युरोलाई पनि हालै उपलब्ध गराएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
टिकटकले मापदण्ड विपरीत रहेका २९ लाख ८० हजार नेपाली भिडिओहरू हटाएको पनि जनाएको छ । सन् २०२२ अक्टोबरदेखि सन् २०२३ जुनसम्म २९ लाख ८० हजार भिडिओहरू हटाइएका जनाइएको छ ।
अगाडि लेखिएको छ, ‘यी सबै कुराहरुले हामी नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न कति प्रतिबद्ध र प्रयासरत छौं भन्ने देखिन्छ । यसकारण टिकटक बन्द गर्ने निर्णय नेपाल सरकारसँगको हाम्रो सहकार्य विपरीत छ । प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको कन्टेन्टमा के समस्या भएको हो भन्ने पहिचान गर्नका निम्ति टिकटक नेपाल सरकारसँग काम गरिरहन प्रतिबद्ध छ । त्यसैले हामी टिकटक बन्द गर्नुपर्ने वास्तविक र विशिष्ट कारणहरू के हुन् भनेर हामीलाई प्रस्ट जानकारी दिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्छौं । हामी नेपालमा सुरक्षित तरिकाले टिकटक विस्तार गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध कायम राखिरहन चाहन्छौं । हामीलाई यो मौका दिनुपर्छ भन्ने आशा पनि गर्छौं । मानिसहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिरहेको प्लेटफर्म यसरी एकाएक बन्द गर्नु वाक स्वतन्त्रताविरुद्ध हो । हामी नेपाल सरकारले उठाएका कुनै पनि प्रश्न सम्बोधन गर्न र दुवै पक्षको हितमा हुने गरी काम गर्ने संकल्प गर्छौं ।’
