काठमाडौं । जिल्ला अदालत मकवानपुरले बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनाललाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ ।
प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन विना नै राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको मुद्दामा अदालतले अध्यक्ष खनाललाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।
अदालतले अध्यक्ष खनालसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निर्माण समिति अध्यक्ष र एक्साभेटर सञ्चालकलाई समेत जरिवाना तोकेको छ । न्यायाधीश सीता शर्माको एकल इजलाशले जरिवाना तिराउने फैसला गरेको छ ।
बकैया गाउँपालिका–७ स्थित चुनढुंगादेखि दरबारसम्म जोड्ने बाटो निर्माणका लागि चुनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रमा बाटो खनेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले गाउँपालिका अध्यक्ष खनाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनी, सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सिर्जना थिङ र एक्साभेटर सञ्चालक इन्द्रबहादुर मोक्तानविरुद्ध मुुद्दा दायर गरेको थियो ।
अभियोगमा ५ वर्ष कैद र ११ लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर भएकामा अध्यक्ष खनाललाई १ लाख रुपैयाँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुडासैनीलाई ५० हजार रुपैयाँ, सडक निर्माण उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष थिङलाई ३० हजार र स्काभेटर सञ्चालक मोक्तानलाई ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई विना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बाटो नखन्नका लागि सचेत गराएकामा वन समूहको आग्रहलाई समेत अटेर गरी गाउँपालिकाको आदेशमा बाटो निर्माण थालिएको जनाएको छ ।