पछिल्लो दशकमा सुदूरपश्चिमको व्यापारिक केन्द्र तथा अस्थायी राजधानी धनगढीमा निजी अस्पतालको सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । सरकारी अस्पतालले बिरामीको चाप धान्न नसक्ने र कतिपय उपचारका लागि महिनौंसम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यताबीच निजी अस्पतालले तुलनात्मक रूपमा छिटो सेवा दिइरहेका छन् । छिटो भए पनि निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा बिरामीले महंगो खर्च व्यहोर्नुपरिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणको आवश्यकता अनुसार सेवा विस्तार गर्न नसक्दा पनि निजी अस्पताल फस्टाउँदै गएका छन् । उपचार खर्च महंगो भए पनि निजी अस्पतालको प्रभावकारितासँगै सर्वसाधारणले धनगढीमै सहज उपचार पाएका छन् ।
धनगढीमा निजी अस्पतालको स्थापना र सेवा विस्तार गर्ने अगुवा व्यक्तित्वमध्ये पर्छन् कैलाली हस्पिटल प्रालिका अध्यक्ष जनकराज जोशी । उनी नेपाल निजी अस्पताल संघ (अफिन) सुदूरपश्चिम प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् । २२ वर्षअघि औषधि व्यवसायबाट मेडिकल क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अध्यक्ष जोशीले २०७० सालमा कैलाली हस्पिटलको स्थापना गरेका थिए । नेपाल परिवार नियोजन संघमा १७ वर्ष कार्यरत रहेर अवकाश भएपछि उनी मेडिकल क्षेत्रमा लागेका हुन् । उनी लाइन्स क्लब इन्टरनेसनलमा पनि आवद्ध छन् ।
डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७ उडितोलामा जन्मिएका जोशी हाल कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ सन्तोषी टोलमा बस्छन् । उनले वाणिज्य संकायमा कैलाली क्याम्पसबाट स्नातक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
मेडिकल क्षेत्रको व्यवसायमा लामो अनुभव भएका अध्यक्ष जोशीसँग राम्रोन्युज डट्कमका सम्पादक केशव बोहराले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यतिबेला गर्मी र वर्षा बढेको छ, अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप कस्तो छ ?
– गर्मी र वर्षाको समयमा खानपान र सरसफाइमा ध्यान नदिँदा झापापखाला, भाइरल जस्ता समस्या देखिएका छन् । बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू बिरामी भएर आइरहेका छन् । बिरामीको चाप सामान्य नै छ ।
सरकारी अस्पतालले चाप धान्न नसकेपछि निजी अस्पतालमा आउने त होलान् नि !
– धनगढीमा सरकारी स्तरको सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा राम्रो छ । सहज सेवा प्राप्त हुँदासम्म बिरामीले त्यहीँ उपचार गराउँछन् । सेतीमा धेरै चाप भएपछि छिटो र सुविधाका लागि बिरामी निजी अस्पतालतिर आउँछन् । कोरोना महामारीपछि निजी अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्याको अनुपात घटेको छ । कोरोनाबाट शिक्षा लिएर सरकारी स्वास्थ्य नीतिमा सुधार भयो, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरियो, सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक थप हुनु लगायत कारणले निजीमा बिरामीको चाप घटेको हुनसक्छ । निजीमा उपचार महंगो हुने र कतिपय उपचार सरकारीमा निःशुल्क हुने भएकाले पनि सामान्य अवस्थाका बिरामी निजीमा आउँदैनन् ।
विगतमा भारत जाने धेरै बिरामीलाई धनगढीका निजी अस्पतालहरूले रोक्न सफल भएका छन् कि छैनन् ?
– निजी अस्पताल खुलेपछि स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच पुगेको छ । विगतमा उपचारका लागि भारतको भर पर्ने ८०% बिरामी स्वदेशमै रोकिएका छन् । निजी अस्पतालले भारत जाने बिरामी रोकेको मात्रै होइन, सरकारी अस्पतालले धान्न नसकेका बिरामीलाई सहज सेवा दिएको छ । निजी अस्पतालले भौतिक पूर्वाधार र उपकरण जोडेका छन्, चिकित्सक र जनशक्तिहरू निजी अस्पतालका कारण धनगढीमा सेवा दिइरहेका छन् । समग्र सुदूरपश्चिमका बिरामीमध्ये ६०% बिरामीलाई निजी अस्पतालले सेवा दिइरहेका छन् भन्न सकिन्छ । तर यति गर्दा पनि निजी अस्पतालले सरकारबाट सहयोग पाएका छैनन् ।
सरकारले गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवाको काम निजी अस्पतालले गर्दा पनि सरकारले बुझेको छैन । कोरोना महामारीको जटिल अवस्थामा निजी अस्पतालले सरकारको निर्णय र निर्देशनअनुसार जोखिम मोलेर सेवा दिए । तर सरकारले गरेको सम्झौता अनुसारको रकम दिएको छैन । कोरोना महामारीको बेला निजी अस्पतालले गरेको सेवा निःशुल्क जस्तै भएको छ । महामारीको बेला, जोखिमयुक्त अवस्थामा निजी अस्पतालले सरकारले सघाउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय निजी अस्पताल खुल्ने होडबाजी नै देखिन्छ, यसरी खुल्नै जाने हो भने सीमित बजारले निजी अस्पताल धान्न सक्छ ?
– अस्पतालले सेवा दिए पनि अलिअलि कमाइ पनि हुन्छ । अर्काले कमाएको देखेर कतिपयले हामफालेका छन् । कतिपय अस्पतालको मापदण्ड नै पुग्दैन । कतिपय खुलेर पनि बन्द हुने अवस्थामा छन् । अस्पताल खोल्नुभन्दा चलाउनु गाह्रो छ । हाम्रो सेवा क्षेत्रको जनसंख्याभन्दा अस्पतालको संख्या बढी छ । गुणस्तरीय र सुलभ सेवा दिएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अस्पताल चलेको छन् । कतिपय निजी अस्पतालले सुविधासम्पन्न उपकरण जडान गरेका छन्, यस्ता अस्पतालले बिरामीलाई उपचारमा सहज पहुँच दिएका छन् ।
निजी अस्पतालले सरकारबाट के अपेक्षा गर्छन् ?
– निजी स्वास्थ्य संस्थाको उद्देश्य सरकारी नीतिलाई सफल बनाउनु हो । सर्वसाधारणलाई सरल, सुलभ र छिटो सेवा दिन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकारले निजी अस्पताललाई सौतेलो व्यवहार नगरी सरकारकै अभिन्न अंगको रूपमा सेवा दिएको बुझ्नुपर्यो ।
सरकारले निजी अस्पताललाई कुनै सहयोग गर्दैन, सरकारले सेवा सम्बन्धी रिपोर्टिङ लिने काम मात्रै गर्छ । कुनै तालिम छैन, क्षमता विकासको कुनै कार्यक्रम छैन । सरकारले हामीमाथि नियम–कानून लाद्ने, यस्तै गर्नुपर्ने भन्छ । तर नियम बनाउँदा छलफल गर्दैन, सहभागितामूलक सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
निजी अस्पतालले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ला नि !
– निजी अस्पतालले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरिरहेका छन् । सरकारको मापदण्डअनुसार १०% गरीब र असहायलाई उपचार सुविधा दिएका छन् । पैसा नहुने बिरामी कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित गरिएको छैन । महामारीका बेला सरकारी निर्णयअनुसार निःस्वार्थ सहयोग गरेका छौं । निजी अस्पताल सर्वसाधारण, समाज र सरकार सँगसँगै छन् ।