मन्त्री चौधरीको निर्देशनपछि अपाङ्गता सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन धर्नारत पक्षसँग सहमति

काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारका लागि आवश्यक नीति, कार्यनीतिहरू तयार गरी उनीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीको अग्रसरतामा धर्नारत दीपक भण्डारीबीच ३ सदस्यीय समिति गठनसहित ३ बुँदे सहमति भएको छ ।

मंगलबार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री चौधरीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति दीपक भण्डारीले उठान गरेका माग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ मा भएका व्यवस्थाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएअनुसार बुधबार साँझ ३ बुँदे सहमति भएको छ ।

मन्त्रालयको अपाङ्गता अधिकार प्रवद्र्धन महाशाखाका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्की र धर्नारत दीपक भण्डारी समेत रहेका छन् ।

समितिको आमन्त्रित सदस्यमा ल्याक्पा नुरु शेर्पा र सिर्जना केसी छन् । समितिले २ हप्ताभित्र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा पहल गर्नेछ ।

सहमतिअनुसार कार्यक्रम र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको सिफारिसमा प्राथमिकीकरण गरी पहिलो चरणमा ११ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियम ९ बमोजिमको सामुदायिक सहायता सेवाको २०८१ वैशाख १ गतेबाट सुरु गरिनेछ । धर्नारत दीपक भण्डारीले जारी राखेको आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।

सहमति भएसँगै मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरूको समस्याबारे आफू गम्भीर भएको बताउँदै मापदण्ड बनाएर मागहरू पूरा गर्ने बताइन् । आफ्नो मन्त्रालय मानव संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय रहेकाले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा लैङ्गिक यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको हक अधिकारका लागि काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले जनसंख्याका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको जिकीर गरिन् ।

मन्त्री चौधरीले व्यक्तिगत सहयोगी, दोभाषे, सहायक सामग्री उपलब्धताका विषयमा राखिएका मागहरुका सवालमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै बजेटको सीमितता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत हेरेर सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ को परिच्छेद ३ को नियम ८ को उपनियम १ मा अपाङ्गताको प्रकृति र अवस्था बमोजिम अपाङ्गता भएकालाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपनियम २ मा स्थानीय तहबाट सहज र सरल तरिकाले सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

सोही परिच्छेदको नियम ९ मा पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुसार सरकारले सामुदायिक सहायता सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सो दफाको उपनियम (१) को (क) मा उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता अनुसारका व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र (ख) मा दैनिक हेरचाह तथा स्याहार–सेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

सरकारले पूर्ण अपाङ्गता भएका (क वर्ग अर्थात् रातो रंगको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त) लाई ३ हजार ९९० रुपैयाँ र अति अशक्त अपाङ्गता भएका (ख वर्ग अर्थात् नीलो रंगको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त) लाई २ हजार १२८ रुपैयाँका दरले मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

Loading...