महेन्द्रनगर । २०७९ बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट भीमदत्त नगरपालिकाको नगर प्रमुख (मेयर) मा पदम बोगटी निर्वाचित हुँदा महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थको संकलन भइरहेको थियो ।
अघिल्लो जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी ठेक्काबाट नगरपालिकाले करोडौं राजस्व संकलन गरेको छ । कोरोना महामारी, बन्द, हड्ताल र आन्दोलनको प्रतिकूलताका बाबुजद पनि त्यतिबेला नगरपालिकाले रोयल्टी ठेक्का लगाउँदा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म आन्तरिक आय बढ्यो ।
बैशाखमा निर्वाचित भएपछि मेयर बोगटी नेतृत्वको नगर कार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि रोयल्टी ठेक्का बन्दोबस्ती प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्थयो । तर बोगटी मेयर बनेको १ वर्ष ५ महिना हुँदासम्म त्यस्सै रुमल्लिएर दिन कटाइरहेका छन् ।
मेयर बोगटी, उपमेयर नीलम लेखक जोशी लगायतले नगरपालिकाबाट पाउने सुविधा पाएकै छन्, गाडीमा घुमेकै छन् तर जनताले सुविधाभन्दा पनि असुविधा हुने काम गरिरहेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, माटो) उत्खनन्, संकलन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनु ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण गौलीले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै नदीजन्य पदार्थ संकलनमा रोक लगाएको जनाएका छन् । जेठ मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म प्राकृतिक अवस्थाका कारण नदीमा प्रवेश मिल्दैन, असोजको पहिलो दिनदेखि नै नदीबाट कच्चा पदार्थ संकलन गर्न पाउनुपर्नेमा नगरपालिकाले उल्टै रोक लगाएको छ ।
नगरपालिकाको सूचनामा लेखिएको छ, ‘महाकाली नदीको हकमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को कार्य सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको र महाकाली नदीबाहेक अन्य नदी तथा खोलाहरूको हकमा ‘आईईई रिभ्यू’को क्रममा रहेकाले हाललाई भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गतका नदी तथा खोलाहरूमा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, माटो) को उत्खनन्, संकलन तथा बिक्रीवितरणका लागि ठेक्का बन्दोबस्तको कार्य गर्न केही समय लाग्ने भएकाले नगरपालिकाको मिति २०८०/०६/०२ गतेको निर्णयानुसार अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदी तथा खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, माटो) उत्खनन्, संकलन र बिक्रीवितरण गर्ने कार्यमा रोक लगाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
सूचनामा नदी र खोलाहरूको ईआईए र आईईई बन्न नसक्नुका कारण संकलनमा रोक लगाइएको बहाना देखाइएको छ । तर नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको झण्डै डेढ वर्षसम्म ईआईए र आईईई किन बनेन ? यसबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन । नगरपालिकाका मेयर, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको निकम्मापनको शिकार सर्वसाधारण जनता र निर्माण व्यवसायी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
कसलाई घाटा ? कसलाई फाइदा ?
नदीजन्य पदार्थ संकलनमा रोक लगाएपछि भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको अभाव हुनेछ । भीमदत्त मात्रै होइन, महाकाली नदीमाथिको निर्भरता दोधाराचाँदनी नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकासम्म छ ।
अब यी नगरपालिकामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अभाव हुनेछ । जसको मारमा पर्नेछन्, नयाँ घर बनाउन खोज्ने सर्वसाधारण । पहिलो कुरा त सर्वसाधारणले निर्माण सामग्री पाउनै मुस्किल पर्नेछ, पाइहाले पनि चर्काे मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपर्नेछ ।
नगरपालिकाले ठेक्का बन्दोबस्ती गरेर रोयल्टी संकलन नगर्दा नगरपालिकाको राजस्व गुम्नेछ भने संघीय सरकारले रोयल्टीबापत पाउने भ्याट गुम्नेछ । नगरपालिकाको नेतृत्वले बलियो स्रोत सदुपयोग गर्न नसक्दा जनतादेखि सरकारसम्म घाटामा जानेछन् ।
सर्वसाधारण मात्रै होइन, निर्माण व्यवसायीलाई समेत निर्माण सामग्रीको अभाव हुनेछ । निश्चित समय तोकेर सम्झौता भएका ठेक्कामा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने स्रोत समेत खुलाइएको हुन्छ, महाकाली नदीलाई स्रोत मानेर भएका ठेक्का सम्झौता प्रभावित हुनेछन् भने विकास–निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुनेछ ।
नदीजन्य पदार्थकै भरमा चल्ने क्रसर उद्योगलाई कच्चा पदार्थको अभाव हुनेछ । उद्योग नचल्दा क्रसर उद्योगहरू पनि घाटामा जाने देखिन्छ । गर्नैपर्ने कतिपय कामका लागि निर्माण सामग्री टाढाबाट ढुवानी गर्दा इन्धनको खपत बढेर निर्माताको लागत र देशको व्यापार घाटा बढ्नेछ ।
नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ संकलनमा रोक लगाउँदा चोरी तस्करी गर्नेहरूलाई भने फाइदा पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा समेत अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ संकलन भएको भनेर स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए । नगरपालिकाले ठेक्का नलगाई अमानतमा रोयल्टी उठाइरहेको थियो तर त्यसमा चलखेल भएको स्थानीयको गुनासो थियो ।
वैध रूपमा संकलन बन्द गरेपछि अब अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नेलाई फाइदा पुग्नेछ । हुकुमी शैलीमा ढुंगा, बालुवा संकलन गराउने र त्यसबाट कमिसन खाने जनप्रतिनिधिलाई फाइदा बढ्नेछ । गुण्डागर्दी गरेर चन्दा र कमिसन उठाउनेलाई तथा निर्माणजन्य वस्तु अभावको फाइदा उठाएर कालोबजारी गर्नेलाई पनि फाइदा पुग्ने गरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ संकलनमा रोक लगाएको छ ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
निर्माण व्यवसायी तेजबहादुर चन्दले समयमै ठेक्का लगाउन नसक्नु नगरपालिकाको कमजोरी रहेको बताए । ‘नगरपालिकाले न त ठेक्का लगाउन नसक्ने, न त नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थाले सर्वसाधारण, निर्माण व्यवसायी र क्रसर उद्योगी सबै मर्कामा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
भीमदत्तका नगरवासी तथा निर्माण व्यवसायी जनकराज अवस्थीले नदीजन्य पदार्थ संकलनमा रोक लगाउँदा नगरपालिकालाई नै पनि घाटा हुने बताए । ‘नगरपालिकाकोे निर्णयले एकातिर नगरपालिकाको राजस्व संकलनमा लाखौं रुपैयाँको घाटा भई नगरवासीकोे विकास चाहनामा समेत चोट लागेको छ भने अर्कोतिर सोझै महाकाली तथा अन्य आफूलाइ पायक पर्ने खोलानालाबाट निर्माणजन्य सामग्री ल्याई उपभोग गर्ने जनताले महंगोमा निर्माण सामग्री खरिद गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
समयमै विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न गर्ने राज्यको लक्ष्यमा समेत निर्माण सामग्रीको अभावले चुनौती थप्ने उनले बताए । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि थप आर्थिक भार समेत बहन गर्नुपर्नेछ ।
‘केही सीमित जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा यो निर्णय गरिएको छ । नगरको नेतृत्व र विगतदेखि नै रोयल्टीको कारोबारमा सरिक जनप्रतिनिधिहरूको चाहनाले टेन्डर प्रक्रियामा जान गाह्रो पारिरहेको छ,’ उनले भने ।
अर्का निर्माण व्यवसायी चन्द्रसिंह कार्कीले आक्रोशित हुँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘बालुवा ६०००, गिट्टी ८००० कहिलेसम्म किन्ने भीनपा सरकार ? खोला र नदी कब खोल्ने ? के कमिसन आयो ?’
भीनपाले ७ दिनभित्र वैकल्पिक व्यवस्था ल्याउनुपर्ने, नत्र खोला र नदीबाट गिट्टी, बालुवा उठाउने उनले लेखेका छन् ।
भीमदत्तका मेयर बोगटीको कार्यशैली र गति हेर्दा ईआईए बनेर ठेक्का लागी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न महिनौं कुर्नुपर्ने देखिन्छ । नगरपालिकासँग कुनै वैकल्पिक उपाय पनि देखिँदैन । नगरपालिकाको नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण अब महिनौंसम्म सरोकारवाला क्षेत्रले क्षति व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।