नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा खुकुरी प्रहार भएपछि बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा खुबै आलोचना भयो । आपराधिक र हिंसात्मक घटनाको आलोचना हुनु पनि पर्छ, ठीकै भयो ।
त्यहीँ प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत आपराधिक र हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई माफी दिने गरी कानून संशोधन प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गराएका छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्न खोज्दै दफा ११६क. थपिएको छ । जसमा लेखिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेः दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’
कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका कानून मन्त्री गुरुङले संसद्मा ल्याएको संशोधन विधेयकले स्पष्टसँग अपराधलाई संस्थागत संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार गर्ने नुवाकोटका ४७ वर्षीय श्यामबहादुर सापकोटाले पनि ‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको’ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्छ । किनकि उनले राजतन्त्रको वकालत गरेको, गणतन्त्रको विरोध गरेको र एमसीसी खारेज हुनुपर्ने माग गरेको देखिन्छ । सत्तारुढ दलको प्रतिकूल नहुने अवस्थामा यी राजनीतिक असहमति नै हुन् र राजनीतिक असहमतिबाट उन्पन्न हिंसात्मक घटनालाई माफ दिने सरकारको नीति छ ।
संसद्मा पुगेको संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएर आएको हो । सरकारको नीतिअनुसार सापकोटाले माफी पाउँछन् ? कि ठूला नेतामाथि भएका घटनामा माफी नदिने र जनतामाथि हिंसा गर्नेहरूलाई माफी दिने दोहोरो चरित्र देखाइन्छ ?
जुनसुकै व्यक्ति र प्रणालीमाथि हुने हिंसा ठीक होइन । तसर्थ हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्नेलाई माफी दिने विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनु अमानवीय क्रूरताको संस्थागत रूप हो । अब त्यो विधेयक संसद्मा पुगेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले दलीय ह्वीपको अस्त्र प्रयोग गरेर हिंसात्मक विधेयकलाई पारित गरिदिन बेर लगाउँदैनन् । यस्ता विधेयकले जनताको मन–मुटुमा खुकुरी प्रहार गरिरहेको छ ।
अन्त्यमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई प्रश्न – माननीयज्यू, जनताको मन–मुटुमा क्रूर ढंगले खुकुरी प्रहार गर्न पाइन्छ ?