काठमाडौं । सरकारले करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण दाखिला गर्ने सम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले मासिक र वार्षिक १ करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीले चौमासिक रूपमा भ्याट विवरण दाखिला गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
विभागले सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम २६ मा संशोधन भई साविकमा रहेको इँटा उद्योग, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र उद्योगले चाहेमा विवरण पेस गर्ने अवधि चौमासिक कायम गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वार्षिक रु. १ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका इँटा उद्योग, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले २०८० साउनदेखि मासिकरूपमा भ्याटको विवरण दाखिला गर्नुपर्नेछ ।’
वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएका करदाताले मासिक रूपमा नै विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।
वार्षिक रूपमा १ करोडसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीले चौमासिक रूपमै आफ्नो भ्याट विवरण बुझाउन पाउनेछन् । विभागले भनेको छ, ‘साना करदातालाई सुविधा दिन मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम २६ बमोजिम गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भ्याट विवरण दाखिला गरी वार्षिक रु. १ करोडसम्मको कारोबार भएका करदाताको कर अवधि २०८० साउनदेखि मासिकबाट चौमासिक कायम गरिएको छ ।’
अब साना करदाताले २०८० साउनदेखि पहिलो चौमासिकको विवरण मंसिर २५ गतेसम्म, दोस्रो चौमासिकको चैत २५ गतेसम्म र तेस्रो चैमासिकको साउन २५ गतेसम्म बुझाइसक्नुपर्नेछ ।