नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै परेको रिट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैंले हेर्ने भएका छन् । आइतबार पेसी तोक्ने क्रममा उक्त रिट जबराले आफ्नै इजलासमा राखेका हुन् ।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नियुक्ति बदरको माग गर्दै ३२ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा शाक्यले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।