प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई यसरी ल्याए विवादमा, पार्टीका नेतालाई सम्झाउन हम्मे हम्मे
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रममा महत्वपूर्ण विषय नै छुटाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका सामु उपसभापति निधिले एमसिसी र सीमाका विषयमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्टसँग उल्लेख नगरिएकोमा आपत्ति जनाए।
बूढानिलकण्ठस्थित देउवाको निजी निवासमा बुधबार भएको आन्तरिक बैठकमा एमसिसी र सीमाबारेका विषयमाथि निधिले थप प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। ‘एमसिसीको विषयमा किन न्युनतम साझा कार्यक्रम मौन छ ? ,’ निधिका भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘एमसिसी के गर्ने भन्नेबारे किन ठोस कुरा लेख्न सकिएन ? ’
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी प्रतिनिधि सभामा छ। तर छलफलका लागि पेश गरिएको छैन। एमसिसीमार्फत् अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने भने पनि यो स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद छ।
उपसभापति निधिले एमसिसीबारे सरकारको प्रष्ट भनाइ खोजेका थिए। निधिले उठाएको अर्को विषय भने सीमाको हो।
न्युनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ।
न्युनतम साझा कार्यक्रमभित्र समावेश राष्ट्रिय हितको संबर्द्धन शीर्षकभित्र २ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ- ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी वृद्धि गर्ने।’
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका भूमि हुन्। यी भूमि समेटिएको नक्सासमेत नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश गरिसकिएका छन् तर भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि बढेको छैन।
उपसभापति निधिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा सीमा समस्या रहेको उल्लेख गरेजस्तै गरी हुम्लामा पनि सीमा समस्या रहेकोबारे पार्टीले नै अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको विषय सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा नराखिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।
गत असार २६ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसहितको टोली सीमा क्षेत्रको निरीक्षणमा गएको थियो। संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू गएकोमा त्यसबेला आलोचना भएको थियो।