काठमाडौं । सामाजिक सेवाको उद्देश्यसाथ स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्ले बनाएको अध्ययन अनुगमन समितिले रेडक्रसमा व्यापक बेथिति रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । उसले सरकारको स्वीकृति विना अर्बौं रकम विदेशबाट ल्याएर अपचलन गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।
पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक सहयोग १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको पाइएको छ । जसमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च देखिएको छ । तर रेडक्रसले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा परिषद्बाट ७ करोड १५ लाख रकमको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिएको छ ।
समितिले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा ६ विषयवस्तु अध्ययन गरेर रकम अपचलन भएको निचोड निकालेको हो । उसले वैदेशिक सहायता उपयोग तथा परिचालन, विगतका अनुगमन/छानबिन टोलीमार्फत तयार प्रतिवेदनहरूको सुझाव र दिएका सिफारिस कार्यान्वयन स्थिति, सम्पत्ति प्रयोग तथा व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन तथा खरिद व्यवस्था, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, प्रचलित ऐन, नियम कार्यान्वयन तथा परिपालनाको अवस्थामा अध्ययन गरेको थियो ।
रेडक्रसले खर्च गरिसकेको २ अर्ब ८६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तत्कालीन उपप्रधान एवं महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री चन्द्रप्रकाश मैनाली (सीपी मैनाली) को अध्यक्षस्तरीय निर्णयबाट २०७२ फागुन २८ गते अनुमोदन प्रक्रियामा मात्रै राखेको देखिएको छ । संस्थाले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त १० करोड ९० लाख रुपैयाँ उल्लेख गरी पेश भएको छ । तर परिषद्को अभिलेखमा देखिएको छैन ।
‘बाँकी रकम आम्दानी, खर्च गर्दा स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको तथा परिषद्लाई जानकारीसमेत नगराएको, विदेशी मुद्रा आम्दानी र खर्च गर्दा नियमनकारी निकायबाट अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने स्वीकृति पनि नलिएको र नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रेडक्रसका नाममा देशभर ३६ कित्ताका २ लाख ३ सय ६१.७७ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा छ । जसको चलनचल्ती मूल्य १ अर्ब ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ हुने समितिले जनाएको छ । रेडक्रसका नाममा रहेको जग्गा तथा सम्पत्तिको विवरण व्यवस्थित एवं एकीकृत नरहेको पाइएको छ । समितिले रेडक्रसको जग्गा तथा सम्पत्तिको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
रेडक्रसले गोदामघरका लागि भक्तपुरमा जग्गा किन्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा नगरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा खरिद गर्न आह्वान गरिएको बोलपत्रलाई नियमसंगत मूल्यांकन नभई अन्तिम रूप दिएको देखिएको छ । ‘वास्तविक जग्गाधनीलाई सोझै भुक्तानी नगरी राजेश देशेमरू भन्ने व्यक्तिसँग जग्गा खरिदबापत तिरेको रकम ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २५० रुपैयाँ देखिन आएकोले सो जग्गा खरिदमा बदनियत छैन भन्ने अवस्था रहेन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
रेडक्रसले नेपालको कानून, अन्तर्राष्ट्रिय खरिद सिद्धान्तसँग पनि मेल नखाने गरी कानूनको उचित प्रयोग नगरी/नगराई भक्तपुरको जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमित रूपमा कारोबार गरेको जनाइएको छ । रक्तसञ्चार केन्द्र निर्माण, राहत सामग्री खरिद, कार्यक्रमिक गतिविधिसँग सम्बन्धित लगायतका सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर समितिले गरेको छ ।
संस्थाको आर्थिक पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न लेखा प्रणालीलाई आधुनिक पारदर्शी बनाई प्रधान कार्यालय र देशभर रहेका सबै शाखा, उपशाखाहरूले पनि चलअचल सम्पत्तिको स्पष्ट विवरण नराखेको पाइएको छ । एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन राख्नेतर्फ बेवास्ता गरी संस्थाको चलअचल सम्पत्तिको दोहन गरी व्यापक अनियमितता गरेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । वैदेशिक रकम खर्च गरेको सम्बन्धमा उपयोग, प्रभावकारिता, पारदर्शिता र हिनामिनाको वास्तविक अवस्था सुनिश्चितताबारे रेडक्रसको कार्यसमितिले स्पष्ट गर्नुपर्ने परिषद्को प्रयासलाई अटेर गरेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्राचार बमोजिम भएको निर्देशन, परिषद्बाट पटक–पटक गरेका/गराइएका छानबिन लगायत बेवास्ता गर्दै आएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवक कर्मचारी नभएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार रेडक्रसका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने अवस्था छैन । रेडक्रस संस्था दर्ता ऐनअनुसार परोपकारी सेवाका नाममा दर्ता र स्थापना भएको हो । रेडक्रसका २ सय ४३ वटा बैंक खाता छन्, जसमा १ सय वटाको मात्रै लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
४ वर्षदेखि दर्ता नवीकरण नगरेको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र परिषद्का निर्देशन अवज्ञा गरी संस्थाको विधान तथा कानूनविपरीत कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पदाधिकारीले नियमित पारी श्रमिक आफूखुसी निर्धारण गरी/गराइलिने कार्य गरी निहित स्वार्थमा कार्य गरेको पाइएको छ । अतिरिक्त समयको तलबभत्ता भुक्तानी ऐनविपरीत गरेको पाइएको छ । संस्थाको कार्यसमितिले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्न नसकेको, संस्थाले विदेशी सहयोग प्राप्त गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालय वा परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत स्वीकृति नलिएको देखिएको छ ।
सरकारले रेडक्रसको अनियमितता छानबिन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा अध्ययन अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पद्मप्रसाद खतिवडा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल, परिषद्का कायममुकायम निर्देशक प्रल्हादबाबु पन्त, सहायक निर्देशक प्रकाश पंज्ञानी छन् । यसअघि २०७५ मा गठित समिति संयोजकमा परिषद् सदस्य लक्ष्मीकुमारी कोइराला थिइन् । सदस्यहरू कानुनी सल्लाहकार रमेशराज कार्की, उपनिर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कौशलेन्द्रकुमार झा र मन्त्रालयका अधिकृत ओम भट्टराई थिए । २०७१ मा परिषद्का सदस्य उमा पौड्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो ।
भक्तपुरमा जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबैविरुद्ध ठगी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरिरहेको छ । ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा बिचौलिया राजेश देशेमरूमार्फत ६ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा गैरकानुनी रूपमा खरिद गरी रेडक्रसलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाइएको छ । त्यसक्रममा १ करोड ४६ लाख कमिसनको खेल भएको जनाइएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि गत फागुन ८ गते रेडक्रस सोसाइटीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरी तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । १ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित डा. विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा गठित १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो ।
त्यसअघि जिल्ला प्रशासनले अनियमितता र भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै धरानमा २०७६ वैशाख २३, २४ र २५ गते हुने भनिएको साधारणसभा र निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले कार्यसमिति भंग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । कुनै पनि संस्थाको कार्यसमिति विघटन वा भंग गर्ने अधिकार सरकारलाई मात्र रहेको भन्दै सर्वोच्चले प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
परिषद्ले पुनः रेडक्रस सोइसाइटी विघटन गर्न सिफारिस गरेको छ । शाही समितिको सिफारिसका आधारमा समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा २० अनुसार मन्त्रिपरिषद्को असार २३ को निर्णयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मन्त्रालयमार्फत सफाइ पेश गर्ने मौका दिइएको थियो । उनीहरूले लिखित स्पष्टीकरण दिएका छन् । परिषद्बाट औंल्याइएका १० बुँदामा सफाइ पेश गरेका थिए । मन्त्रालय स्रोतले उनीहरूको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको बताएको छ ।
रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री ३५ वर्षदेखि एकैव्यक्ति छन् । देवरत्न धाख्वा २०४२ माघ २७ देखि लगातार महामन्त्री रहेका हुन् । अध्यक्ष थापा २०६४ वैशाख १५ गतेदेखि निरन्तर उही पदमा छन् । प्रिन्सेस शाह २०२० भदौ १९ देखि २०३९ जेठ ८ सम्म १९ वर्ष अध्यक्ष थिइन् ।
प्रिन्सेस पूर्वराजा महेन्द्रका भाइ हिमालय शमशेरकी श्रीमती हुन् । २०३९ चैत २० गतेदेखि ०४७ मंसिर १६ गतेसम्म ८ वर्ष हेलेन शाह अध्यक्ष थिइन् । उनी महेन्द्रका कान्छा भाइ वसुन्धराकी श्रीमती हुन् । २०४७ मंसिर १९ देखि २०६४ बैशाख १४ सम्म निरन्तर १७ वर्ष रमेशकुमार शर्मा अध्यक्ष भए । २०२० सालयता रेडक्रसका मात्रै ४ अध्यक्ष भएका छन् । (आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले समाचार लेख्नुभएको छ ।