नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको महिना दिन पुग्न लागेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार, २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
देउवाले आफूसँगै चार मन्त्रीलाई पनि शपथ गराए । काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाण गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानून, माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जा मन्त्री छन् । यसपछि देउवाले १० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
३ साउनमै विश्वासको मत पाएका देउवाले त्यसबाहेक मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारलाई पूर्णता दिन देउवाको दौडधुप भने कायमै छ । शनिबार पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्यो ।
त्यो बैठकमा सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा कार्यविधिबारे छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् । गठबन्धनका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले बनाएको यो कार्यविधि सार्वजनिक गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् बिस्तारलाई पूर्णता दिने नेताहरुको भनाइ छ । यसअघि भने नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको अनिर्णयका कारण मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसकेको बताइएको थियो ।
देउवालाई माधव नेपाल सहित २२ सांसदले विश्वासको मत दिएकाले सरकारमा सहभागी गराउन सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले प्रयास समेत गरेका थिए ।
तर अब यो तर्क गर्न पनि सत्तारुढ नेताहरुसँग ठाउँ रहेन । किनकि शुक्रबार नै माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहेकाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ । अर्थात् मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण शक्ति सन्तुलनमा कुरा नमिल्नु बाहेक अरु होइन भन्ने नै देखिन्छ ।
हुन पनि समान राजनीतिक हैसियतका काँग्रेस र माओवादी अनि झण्डै जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० भित्र देखिएको आकांक्षी व्यवस्थापन गर्दै सरकार टिकाउन सजिलो छैन । संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेकाले पनि गठबन्धनमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकस देखिन्छ ।