काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजमा संकुचन गर्दै समूहका सदस्यलाई फाइदा पुग्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने जनाउनुभएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति अनुसार लघुवित्तको चर्काे ब्याजमा संकुचन आएको छ भने लघुवित्त समूहका सदस्य ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने भएको छ ।
नयाँ नीति अनुसार अब लघुवित्त सञ्चालनका लागि इजाजत नदिने र प्रक्रियामा रहेका लघुवित्तको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको छ ।
प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समयसीमा २०७७ असार मसान्तबाट बढाएर २०७८ असार मसान्तसम्म तोकिएको नीतिमा उल्लेख छ ।
व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जासीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
लघुवित्तले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरू बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नविकरण गर्न नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
स्थानीय तहका सबै वडामा वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा नभएका वडामा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।