महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले राजीनामा दिएका छन्। उनले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका छन्।
‘आजदेखि ओली प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न। त्यही भएर मैले स्वभाविक रूपमा राजीनामा दिएको हुँ,’ बडालले भने। तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल २०७७ चैत ६ गते राजीनामा दिएपछि बडाल उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए।
उनले पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयको बचाउ गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा गरेको टिप्पणी ग्रहणयोग्य नभएको ठहर गरेको छ। शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले महान्यायधीवक्ता रमेश बडालको भाषाशैली स्वभाविक र तार्किक मान्न नसकिने उल्लेख गरेको हो।
संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखिएको विषयमा महान्यायाधीवक्ता बडालले प्रश्न उठाएका थिए।
सर्वोच्चमा देउवासहित १४६ सांसदको मुद्दा हेर्ने विषयमा सुरूआतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरेका थिए। तर निवेदकहरूले नेकपा विभाजनको मुद्दामा फैसला दिएका केसी र श्रेष्ठ अलग हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसपछि इजलास पुर्नगठन गर्दै वरिष्ठताका आधारमा आफ्नै नेतृत्वमा दीपकुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडा भएको इजलास बनाएका थिए।
तर बहसका क्रममा महान्यायाधीवक्ता बडालले कार्की र भट्टराई इजलासबाट अलग हुनुपर्ने बताएका थिए। कार्की र भट्टराईले मुद्दामा पूर्व राय तय गरेको उनको आरोप थियो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोही विषयमा फैसलामा टिप्पणी गरेको हो।