नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको बताएका छन् ।
यसले व्यक्तिगत कुण्ठालाई संस्थागत गरेको र शक्ति प्रथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात पारेको समेत उनले दाबी गरे ।
सर्वोच्चले सोमबार संसद पुनस्र्थापना गर्नुका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको छ । साथै संविधानको धारा ७६,५ मा अनुसार सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुँदा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने फैसला सुनाएको छ ।
यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै खरेलले भने, ‘यो फैसलाले संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्त, शक्ति विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्त अर्थात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात बनाएको छ । ’
सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै उनले अघि भने, ‘संविधान एवं संवैधानिक नैतिकताको जामा पहि¥याएर गरेको फैसला संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध छ ।’
यो फैसलाले देश, जनता र राजनीतिक दलहरुले खोजेको निकासलाई अवरुद्ध गरेको भन्दै खरेलले भने, ‘यसले व्यक्तिगत कुण्ठालाई संस्थागत रुपमा निकास दिएको छ । विनम्रताका साथ भन्छु, यो फउल गोल हो ।’