नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीका २३ सांसद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा २३ सांसदको हस्ताक्षर कायमै रहेको बताएका छन् ।
एमालेमा १० बुँदे सहमति भएको भोलिपल्ट नेता नेपालले सहमति विपरीत गलत व्याख्या भएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकारले गलत व्याख्या गरेको र त्यो अस्वीकार्य भएको उनले बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा ९एमाले०का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’
थापाले के भनेका थिए ?
एमालेमा १० बुँदे सहमति भएलगतै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले शेरबहादर देउवालाई १२३ जनाको मात्र समर्थन रहेको र सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री नियक्तिका लागि परमादेश दिन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।
उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अब १४६– २३ . १२३ मात्र । सर्वोच्चद्वारा न परमादेश, न पुनःस्थापना १ मच्चियो मच्चियो, जेठो नराम्ररी थच्चियो !! जय नेपाल !!!’
संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ र, सम्भवतः भोलि फैसला आउनेछ ।
त्यसको अघिल्लो रात एमालेमा भएको सहमतिमा भने प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार हामी अगाडि बढ्ने छौं भनिएको छ ।