यस्ता छन् ओलीसँग नेपाल समूहले राखेका तीन शर्त

नेकपा एमालेमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ । लामो समय अनौपचारिक छलफल गरेको र सोमबारदेखि कार्यदल ब्यूँताएर बैठकमा बसेका नेताहरुबीच सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।

अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताहरुले सहमति नजिक पुगेको बताउने गरेका छन् । तर हरेक दिन कार्यदलको बैठक बिना सहमति स्थगित हुने गरेको छ । बिहीबारको बैठकपछि भने बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेता घनश्याम भूसालले वार्तामा १० दिनदेखि कुनै प्रगति नभएको बताएका थिए । उनी नेपालका तर्फबाट कार्यदल सदस्य हुन् ।

ओली पक्षबाट कार्यदल सदस्य सुवास नेम्वाङ सहमतिको प्रयास कायमै रहेको बताए । ‘हाम्रो प्रयास जारी छ । हेरौं, आज के हुन्छ’ उनले  भने ।

नेताहरुका अनुसार अनौपचारिक सम्वादमा लगभग सहमतिको साझा प्रस्ताव तयार भएपछि औपचारिक वार्ता भइरहेको छ । तर वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

सहमति जुट्न नसक्नुमा नेता नेपाल पक्ष अडानमा कायमै रहनु र त्यसका निम्ति ओली पक्ष तयार नहुनु हो । अनौपचारिक र औपचारिक वार्तामा दोस्रो तहका नेताहरुका अनुसार २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थामा फर्कन सहमति जुटेको छ । अध्यक्ष ओलीले भने ३ जेठ २०७५ को अडान लिएका थिए । त्यो भनेको पूर्वमाओवादी तर्फका नेताहरु सहितको एमाले संगठन हो ।

यो अडान छाड्न ओली समूहका नेताहरु तयार छन् । तर नेपाल समूहले भने २३ फागुन यताको सबै निर्णय खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले २८ फागुन यता माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई भूमिका विहीन बनाउनेगरी संगठन निर्माण र दशौं महाधिवेशनसम्मका निम्ति महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । नेपाल समूहले ओली पक्षले गरेका सवै निर्णय खारेज हुनुपर्ने र आफ्नो तर्फबाट भएको निर्णयहरु पनि खारेज हुने अडान लिएको छ ।

नेपाल समूहले अर्को अडान छ, केन्द्रीय कमिटीमा सन्तुलन । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दा थपिएका ३८ केन्द्रीय सदस्य एक्लौटी गरिएको थियो । बादल समूहबाट २३ जना केन्द्रीय सदस्य पनि थपिएका छन् । यो सबैलाई स्वीकार गर्दा केन्द्रीय सदस्यमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने नेपाल पक्षको माग छ । ‘नेताहरुले गोजीको मान्छे मनोनित गर्दा योग्यता पुगेका नेताहरु केन्द्रीय कमिटीमा छुट्नु भएको छ । उहाँहरुलाई समावेश गरिनुपर्छ’, एक नेता भन्छन् ।

तेस्रो अडान हो, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता नलिने । अध्यक्ष ओलीले भने हस्ताक्षर फिर्ताको अडान अझै छोडेका छैनन् । बुधबार साँझ बरिष्ठ नेता नेपालसँग ‘वान अन वान’ वार्तामा पनि ओलीले यो अडान राखेका थिए ।

तर फरक परिस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको र त्यसको उद्देश्य संसद् बचाउनु भएकाले फिर्ता नहुने नेपाल समूहको अडान छ । एमालेको एकता गर्दा यो विषयमा मौन रहनुपर्ने नेपाल पक्षको मत छ । स्रोतका अनुसार, ओली तर्फका कार्यदल सदस्यहरु पनि यसमा सहमत छन् । तर सहमति भने जुटिसकेको छैन ।

सम्बन्धित
Loading...