प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको संख्याका आधारमा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनु कत्तिको संवैधानिक हुन्छ ?’ भनी प्रश्न सोधेका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६,५ को व्याख्या गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न गरेका हुन् ।
‘१ सय ४६ जना अदालतमा आएका छन् । अब उनीहरूसँग बहुमत छ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ त ? के ७६,५ अनुसार अदालतले त्यसो गर्नु संवैधानिक हुन्छ त ?’, राणाको प्रश्न थियो ।
अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएको र १ सय ४६ जना अदालतमै आएकोले बहुमत पुगेको दावी गरेका थिए । बहसका क्रममा पोखरेललाई ७६,५ मा २ अनुसारको सदस्य किन उल्लेख गरियो रु भन्ने प्रश्न पनि इजलासबाट सोधिएको थियो ।