प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिटमा सभामुखलाई पनि विपक्षी बनाइएकाले उनको बचाउमा कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
सभामुख सापकोटा पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेकाले उनका कानून व्यवसायीले रिट निवेदनमा माग गरेअनुसार नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन् । सभामुखको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६,५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबी बैधानिक रहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने बताए ।
‘१४६ जना अदालतमा उपस्थित भए । ९देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने १४९ मा २र३ जना उताउता भए । तर विश्वासको मत पाउने आधार त पुग्छ नि । अदालतले यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अदालतमा रिट दिएको आधारलाई नै प्रमाण मानेर फैसला गर्न मिल्छ भनी प्रश्न उठाए । ‘यहाँ १४६ आइसक्यो अदालतले यसैलाई मान्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? १४६ भए पुगिहाल्यो, अब अदालतले त्यसलाई मान्नु पर्छ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा आयो, यो प्राक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ रु ७६,५ को व्याख्या यही हुन्छ रु’ उनले प्रश्न गरे ।
जवाफमा पोखरेलले धारा ७६,५ अनुसार विश्वासको मत पाउन १४६ जनाको समर्थन पर्याप्त हुने बताए । ‘९राष्ट्रपतिबाट० दाबी अस्वीकार भएकाले यो प्रश्न अदालतमा आएको हो’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले देउवालाई समर्थन गर्ने नेकपा एमालेको सांसदमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भनी प्रश्न गरे । ‘अहिले त १४६ भित्र भद्रगोल छ नि त, यो भित्र मोरालिटी लागू हुन्छ कि हुदैन रु उत्तरदायित्व त दुवैतर्फ हुन्छ होला नि’ उनले भने ।