वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको दावी गर्दै यस विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गरेका उनले रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी पनि नबनाइएको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक निरुपणको विषय नभएको दावी गरे ।
‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने एउटा अधिकार राष्ट्रपतिको इन्हेरेन्ट राइट अन्तरनिहित अधिकार० हो । राष्ट्रपतिलाई त मुद्दा लाग्दै लाग्दैन । राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भने प्रत्यर्थी किन नबनाएको ?’ उनले प्रश्न गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६,५ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पनि दलीय समर्थन चाहिने भन्दै कसैले सांसदले समर्थन गरे हुने भन्दैमा मान्य नहुने बताए । ‘७६,५ निर्दलीय हुन्छ भनेर हुने कुरा हो र, त्यहाँ लेख्नुपर्दैन ? ७६,५ मा निर्दलिय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ?’ उनले भने ।
पन्तले सरकार निर्माणसम्बन्धी दुई वटा व्यवस्था धारा ७६,२ र ७६,५ एउटै भएको दावी गरे । ‘मेरो हिसाबले दुईवटा एकै हे । ७६,१, ७६,२, ७६,३ बाट सरकार नबनेपछि फेरि एकपटक बहुमत पुर्याउन सक्छ भने आऊ भनेको हो ७६,५, ७६, ५ मा निर्दलीय छ भने त्यो देखाउनुपर्यो, लागेर हुँदैन’ उनले भने ।
उनले ७६,५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाको दावी नपुग्ने पनि जिकिर गरे ।