प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ । आइतबार रिटनिवेदन कर्ताको तर्फबाट बहस सकिएसँगै आजदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुन लागेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइको चौथो दिन आइतबार रिट निवेदकका पक्षबाट बहस सकिएको हो ।
इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबारदेखि नियमित बहस शुरु भएको हो ।
निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहसमा नेपालको संविधानको धारा ७६, ३ अन्तर्गत बनेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र धारा ७६,३ को विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । ।
यस्तै धारा ७६,३ अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यो मत नलिनु भनेको संविधानको अवमूल्यन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा ९ को प्रक्रिया शुरु गर्नु प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानून व्यवसायीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिले धारा ७६,५ अन्तर्गत दाबी पेश गरिसकेपछि अस्वीकार गर्न नमिल्ने पनि जिकिर गरिएको छ ।
आज बहस गर्ने सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा बहस गर्न समय तोकिएको छ । त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको समय पाउने छन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिने छन् । जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगी ९एमिकस क्युरी० को बहस शुरु हुनेछ । यी सबै बहसपछि मात्रै अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ ।