संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बुधबारबाट संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । रिट निवेककको तर्फबाट खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका छन् ।
दुवैले संविधानको धारा ७६,५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी वैध भएको तर्क गरेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ७६,३ अनुसारका प्रधानमन्त्रीले ७६,४ को प्रयोग नगरी ७६,५ मा जान मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले सोधेका छन्, ‘७६,२ को विश्वासको मत नपाएर ७६,३ को सरकार बनेको हो । ७६,४ को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६,५ मा जान सकिन्छ ?’
२७ वैशाखमा विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली ३० वैशाखमा ७६,३ अनुसार संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनले ७६,४ अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिएनन् ।
अघिल्लो पटक विश्वासको मत नपाएको र परिस्थिति नफेरिएको भन्दै उनले मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६,५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरिन् ।
अधिवक्ता बन्दीले पनि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरें भनेको र दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया ७६,५ मा पुगेको बताएका छन् ।