सूर्य थापाले देखाइदिए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको प्रमाण, अब के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिएपछि ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको प्रमाण देखाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा २०७४ असोज २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश राख्दै थापाले मंगलबारको आदेश आफ्नै नजीर विपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।

त्यतिबेला चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्चले दर्ता नै गर्न मानेको थिएन । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय अदालतले दर्ता गर्न नहुने ठहर तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीले गरेका थिए ।

सल्लाहकार थापाले लेखेका छन्, ‘आफ्नै नजीरविपरीत फैसला १ २०७४ असोज र ०७८ असारका बीच श्री सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा देखिएको यो के हो रु आफ्नै नजीर र व्याख्याविपरीत रहेको हिजोको फैसला विरोधाभाषपूर्ण र आश्चर्यजनक रहेको छ । संविधान र कानूनको व्याख्यामा यस्तो परस्परविरोधी अभ्यासले कहाँ पुर्‍याउने होला रु’

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँग नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले के आधारमा मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्‍यो रु यसभित्र गम्भीर रहस्य लुकेको पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको अन्तरिम आदेशसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । ओली सरकारमा अब ५ जना मात्रै बाँकी रहेका छन् ।

लामो छलफल र तामझामसहित सरकारमा गएको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष पूरै सरकारबाहिर भएको छ । अब नेकपा एमालेको ओली पक्ष मात्रै सरकारमा बाँकी रहेको छ । सर्वोच्चले जेठ २१ र २७ गते मन्त्री बनेका सबैलाई पदमुक्त गरिदिएको छ ।

मंगलवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।

आदेशभित्र लुकेको गम्भीर कुरा भनेको प्रधानमन्त्री ओली नै पदमुक्त भएको ठहर गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा ओलीको सांसद पद नरहेको र सांसद नरहेको व्यक्तिको प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहने सर्वोच्च अदालतको ठहर रहेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को खण्ड ग बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको ।’

सम्बन्धित
Loading...