नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवेदनको पेशी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा। आनन्दमोहन भट्टराई र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ ।
एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारवाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै ओलीले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।
कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तर एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो ।
ओलीले भने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको जिकीर गर्दै कारवाहीलाई मान्यता दिन माग गरेका छन् ।
ओलीले भने केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको जिकीर गर्दै कारवाहीलाई मान्यता दिन माग गरेका छन् ।