भदौमै १४ औं महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले त्यसका लागि आजदेखि क्रियाशील सदस्यता छानबिन सुरु गर्दै छ ।
शनिबार बसेको शीर्ष नेतासहितको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गरेपछि कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको सरगर्मी पनि सुरु भएको छ ।
संशोधित कार्यतालिका अनुसार असार मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनुपर्ने समयसीमा छ । पार्टीको स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म चयन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनुपर्ने कांग्रेसको वैधानिक व्यवस्था हो ।
१३औं महाधिवेशनमा पाँच लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसमा यसपटक दोब्बर बनाइएको छ । यो संख्या १४औं महाधिवेशनमा १० लाखभन्दा बढी हुनेछ । कांग्रेसमा यसबीचमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेससँग एकीकरण भएको थियो भने सुनिल थापाको नेतृत्वमा राप्रपाका नेताहरु कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचनअघि अखण्ड नेपाल लगायत विभिन्न पार्टी परित्याग गरी दर्जनौं नेताहरु कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । ती सबैलाई कांग्रेसले ‘हैसियत’ अनुसार क्रियाशील सदस्यता दिएको थियो ।
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर हरेक महाधिवेशनमा विवाद हुँदै आएको छ । क्रियाशील सदस्यमार्फत् नै वडादेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म चयन हुने गर्छन्। क्रियाशील सदस्यबाटै पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । तिनीहरुले नै केन्द्रीय नेतृत्व छनौट गर्ने भएकाले महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यतामै चलखेल हुने गर्छ ।
१३औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झाउन झण्डै ६ महिना लागेको थियो । बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले समय अपुग हुने भन्दै थप समय मागेका थिए । त्यसपछि क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन समितिले असार मसान्तसम्मको समय पाएको छ ।
यो छोटो समयमा समितिले १० लाख बढी क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउनुपर्नेछ । समितिले काम सम्पन्न गरेपछि बल्ल महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । विगतमा क्रियाशील सदस्यता प्रक्रियामा विलम्बका कारण पटक(पटक महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन हुँदै आएको छ ।
कांग्रेसलाई भदौमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । पार्टीको वैधता नै गुम्ने खतराका बीच समितिलाई काम सम्पन्न गर्न निकै दवाव छ । रम बोकेर केन्द्र ल्याउनुपर्ने र केन्द्रीय छानबिन समितिले सदस्यता कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ गर्ने प्रचलन थियो । त्यतिबेला सदस्यता इन्ट्री गर्न नै झण्डै चार महिनाभन्दा बढी समय लागेको थियो । कतिपय जिल्लाबाट ल्याएका फारममा प्रतिनिधिले बीच बाटोमै फेरबदल गर्ने गरेको उजुरी पनि धेरै थिए ।
तर यसपटक जिल्ला र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता ९नवीकरण र नयाँ० पार्टीको सफ्टवेयरमा सिधै इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गरेका कारण छानबिन समितिलाई सहज भएको छ ।
समितिका अनुसार जेठ २९ गतेसम्म करिव आठ लाख सदस्यता इन्ट्री भइसकेको छ । समिति सदस्य कल्याण गुरुङका अनुसार ३ लाख ८० हजार पुराना सदस्य ९नवीकरण० र ४ लाख २० नयाँ सदस्यता इन्ट्री भइसकेको छ । अझै दुई लाख क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री हुनै बाँकी छ । बारा, सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, बर्दिया र डडेल्धुराबाट सदस्यता इन्ट्रीको काम सुरु भएको छैन । त्यस्तै काभ्रे, प्युठान, रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा पनि काम अधुरै छ ।
१३ औं महाधिवेशनका पाँच लाख पुराना क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा खासै विवाद छैन । त्यस्तै गच्छदारलाई दिएको २५ हजार क्रियाशील सदस्यता पनि पुरानै अन्तर्गत स्वतः नवीकरण हुनेछ । पुराना सदस्यताको हकमा पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेका, स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विद्रोही उम्मेवार, तिनका प्रस्तावक र समर्थक, मृत्यु भएका र पार्टी परित्याग गरेकाको नवीकरण हुनेछैन । अनुशासनको कारबाही फुकुवा भएकाहरुको भने स्वतः नवीकरण हुनेछ ।
समितिले क्रियाशील सदस्यताबारे कुनै गुनासो वा उजुरी भए इमेल, भाइवर, हृवाट्सएप वा एसएमएस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘यो पटक सदस्यता वितरण र इन्ट्रीमै पारदर्शीता अपनाइएको छ । सदस्यताको इन्ट्री तलबाटै हुने भएकाले धेरै हदसम्म विवादको टुंगो पनि त्यहीँ लाग्छ,’ समिति सदस्य गुरुङले भने, ‘हामीले इन्ट्री भएको सदस्यता पनि सार्वजनिक गर्दै आएका छौं । सदस्यले आफ्नो नाम परेरनपरेको तत्कालै हेर्न पाउँछ ।’
सात सदस्यीय छानबिन समितिमा संयोजकबाहेक बाँकी ६ सदस्यलाई प्रदेशअनुसार जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जसअनुसार प्रदेश एक र दुईको सदस्यता हेर्ने जिम्मा आनन्द ढुंगाना र जीवन परियारलाई दिइएको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशमा श्याम घिमिरे र प्रदीप पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको क्रियाशील सदस्यता हेर्ने जिम्मेवारी कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीलाई दिइएको छ ।