प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष चासो रहेको चितवनको माडी नगरपालिकामा अयोध्यापुरीको अध्ययन, अन्वेषण र संरक्षणको काम गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले पुरातत्व विभागमार्फत खर्च गर्ने गरी सो रकम विनियोजन गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मभूमिका रुपमा यो स्थान रहेको बताएपछि माडी चर्चामा आएको थियो । सोही अनुसार उनले त्यहाँ राम, सीता र लक्ष्मणका मूर्ति समेत स्थापना गराइसकेका छन् ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसहितको टोलीले गत रामनवमीको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बनाउन लगाएका राम, सीता र लक्ष्मणका मूर्ति माडीमा पुर्याइ स्थापना गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अयोध्यापुरीका लागि रकम विनियोजन गरेको जानकारी गराएका थिए ।
माडीमा संघीय सरकारबाहेक स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी थप बजेट समेत विनियोजन भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार यहाँ पाँच पाण्डव कुण्ड संरक्षण गर्न ८ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने गरी विनियोजन भएको छ । सोही नगरपालिकामा निर्माणाधीन शनि मन्दिरको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन र प्राकृतिक तालको संरक्षण गर्न समेत १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको योजना हो ।
पुरातात्विक स्थल संरक्षणमा ४८ करोड बजेट
आगामी वर्ष पुरातत्व विभागमार्फत देशभरका पुरातात्विक स्थलको संरक्षणमा मात्र ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये एक करोड अयोध्यापुरीले पाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष सांस्कृतिक स्थलको संरक्षणतर्फ मठमन्दिर, पाटी–पौवामा पूर्वाधार निर्माण तथा संरक्षणमा बढी रकम छुट्याइएको छ । संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने रकमको न्यूनतम सीमा ५ लाख राखिएको छ ।
प्यूठानको स्वर्गद्वारी मन्दिरमा यज्ञशाला निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । धनुषाको जानकी मन्दिर संरक्षणमा समेत संघीय सरकारले बजेट राखेको छ । यो रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा छुट्याइएको रकमबाहेकको हो ।
पुरातत्व विभागको सहभागितामा काम भए पनि पुनर्निर्माणको बजेट भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत आउँछ ।
से–फोक्सुण्डोलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्ने
पुरातत्व विभागमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा से–फोक्सुण्डो क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्ने भएको छ । यो क्षेत्रलाई मिश्रित ९प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक० विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा अभिलेखन शुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । सो प्रयोजनका लागि मात्र मन्त्रालयले आगामी आवमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।