गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । अब संविधानको धारा १६८९५० अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्मन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । तर उनको पक्षमा २७ मत आएको छ भने विपक्षमा ३० मत खसेको छ ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २७ मत, विपक्षमा ३० मत, १ जना सांसद मतदानमा सहभागी नभएको सुनाए ।
मतदानमा प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे अनुपस्थित भए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ रहे । नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु पियारी थापा र खिमबिक्रम शाहीले भने विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।
के हुन्छ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया ?
१६८, ३ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएसँगै १६८,५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
उपधारा ५ मा भनिएको छ, उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।
अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गर्नेछिन् ।
विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ , जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ गरी ३० सांसद पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेदकुदमन्त्री रहेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले कित्ता परिर्वतन गरेर विपक्षी गठबन्धनतिर आएका छन् ।
यदि उनले साथ दिएमा मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि चाहिने ३१ मत विपक्षी गठबन्धनसँग पुग्छ ।
धारा १६८,५ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भने संविधानको धारा १६८,७ अनुसार प्रदेशसभा भंग हुनेछ र गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ ।