संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश कार्की र भट्टराई हट्नुपर्छ  

संसद विघटनको मुद्दामा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराई हट्नुपर्ने माग गरेको छ ।

आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराई हट्नुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले आफूलाई दुईजना न्यायाधीशमाथि आशंका रहेको भन्दै इजलासबाट हटिदिन आग्रह गरेका हुन् । ‘पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भनेर आनन्दमोहन श्रीमानले नै लेख्नुभएको छ, हामीलाई यो इजलासमा आशंका छ’ उनले भने ।

दुईजना न्यायाधीश हट्दा पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्न समस्या नहुने भन्दै उनले भने ‘के हामी अहिले विकल्पविहीन अवस्थामा छौं र ? यो भन्दा अगाडि पनि एकपक्षीय भयो । त्यसबेला समयमा पनि हामीलाई न्याय भएको थिएन । हामी के चाहन्छौं भन्ने समानता हुनुपर्छ । प्रक्रियामा पनि हामीले जस्टिस खोजेका छौं ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले लेखेको रायमाथि प्रश्न उठाए ।

‘५ जना न्यायाधीश अस्ति जो इजलासमा बस्नुभो उहाँहरुको आदेश मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न छ । यो अस्ति लेखेको राय के हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर खोई रु हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई हामीले कुन दर्जामा राख्ने रु हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक परम्परा के हो रु यो आदेशमा केही न्यायिक विचलन छन् ।’

सरकार पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायाधीशले आफूले मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिन भन्न मिल्ने तर अरु न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने बताए । ‘मैले यो मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिन भन्न मिल्छ तर, अरु दुईजना न्यायाधीश ९तेजबहादुर र बमकुमार श्रेष्ठ०ले हेर्न मिल्दैन भनेर भन्न मिल्छ रु यो कहाँ लेख्या छ ?’

संसद विघटनको मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो । तर रिट निवेदक पक्षले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका थिए । जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विभाजनकै उपउत्पादन भएकाले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी राय दिएका थिए । यदि उनीहरु बसेमा आफूहरु नबस्ने बताएका थिए ।

तर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले भने नेकपा विभाजन र संसद विघटनको विषय अलग अलग भएकाले आफूहरुले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिएका थिए ।

सम्बन्धित
Loading...